Thursday, August 20, 2026
HomeनगरAhilyanagar : ‘मोफत साडी’ योजनेसाठी 87 हजारांची मागणी नोंदवली

Ahilyanagar : ‘मोफत साडी’ योजनेसाठी 87 हजारांची मागणी नोंदवली

एप्रिलअखेर किंवा मे महिन्यांच्या सुरुवातीला वितरण

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

जिल्ह्यातील 87 हजार अंत्योदय रेशनकार्डधारकांना राज्य शासनाच्या साडी वाटप योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात मोफत साडी मिळणार आहे. जिल्हा रेशन पुरवठा विभागाने साड्यांची मागणी नोंदवली असून एप्रिलअखेर किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीला दुकानांमार्फत याचे वितरण होईल. लग्नसराईच्या काळात या लाभामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.

- Advertisement -

साडी वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याचा पुरवठा विभाग आता कामाला लागला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, पुरवठा विभागाने जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेल्या साड्यांची मागणी नोंदवली आहे. साड्यांचा साठा उपलब्ध होताच, त्याचे वितरण रेशन दुकानांमार्फत पारदर्शक पद्धतीने केले जाणार आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात एकदा साडी वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर आता पुन्हा शासनाने ही योजना राबविण्याचे निश्चित केल्याने गरीब कुटुंबांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश अत्यंत गरीब असलेल्या अंत्योदय कुटुंबांना सणासुदीच्या किंवा विशेष प्रसंगी नवीन वस्त्र उपलब्ध करून देणे हा आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अधिकृत 87 हजार अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक या सवलतीसाठी पात्र ठरले आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून रेशन दुकानदारांना यासंबंधीच्या सूचना लवकरच निर्गमित केल्या जातील.

एप्रिल-मे महिन्यांत वितरण
सध्या प्रशासकीय पातळीवर साड्यांची मागणी आणि वाहतुकीचे नियोजन सुरू आहे. एप्रिल महिन्याचा शेवटचा आठवडा किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात प्रत्यक्ष वाटप सुरू होईल. उन्हाळ्याच्या सुट्या आणि लग्नसराईच्या काळात हा लाभ मिळत असल्याने लाभार्थी कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.

वस्त्र खरेदीचा खर्च वाचणार
लग्नसराई आणि उन्हाळी सुट्यांच्या काळात गरिबांना नवीन वस्त्र खरेदीचा खर्च वाचणार आहे. गरीब कुटुंबांना नवीन कपडे मिळावेत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. पुरवठा विभागाने थेट रेशन दुकानांमार्फत वितरण करण्याचे ठरवल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे.

ताज्या बातम्या

AMC : महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा रखडला

0
अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar महानगरपालिकेच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विकास योजनेच्या (डीपी) प्रारूप आराखड्याला महासभेने मंजुरी देऊन 20 दिवस उलटले असतानाही मंजुरीचा ठराव अद्याप प्रशासनाकडे सादर...