सरकारी कामकाज पद्धतीची झाडाझडती गडकरीच दूर करु शकतील!

देशातील पूल आणि त्यांचे वय हा नेहमीच चर्चेचा विषय बनतो. एखाद्या पुलासंदर्भात दुर्घटना घडली की हा विषय तात्कालीक वादाचाही बनतो. देशातील पुलांचे वय, त्यांच्या बांधकामाचा दर्जा असे अनेक मुद्दे हिरीरीने मांडले जातात. क्वचित प्रसंगी पुलांचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) करण्याचे आदेशही निघतात. अशा आदेशांचे पुढे काय होते हा सुक्ष्म संशोधनाचा विषय ठरावा. देशातील पुलांचे वय निश्चित करणारे सर्वंकष धोरण तयार करणार आहे असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी माध्यमांना नुकतेच सांगितलेे. देशातील पुलांचे आयुष्य कधी संपते याची नेमकेपणाने माहिती देणारे कोणतेही दस्तऐवज संबंधित सरकारी कार्यालयात उपलब्ध नसतात किंवा सापडत तरी नाहीत. कधीकधी एखाद्या पुलावर मोठा अपघात घडतो आणि काही माणसेही त्या अपघतात बळी जातात. कोणता पूल मोडकळीला आला आहे, कोणत्या पुलाची डागडुजी तातडीने करायला हवी हे नेमक्या धोरणाअभावी निश्चित सांगणे कठीण होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रत्येक पुलाचे वय निश्चित करावे लागेल. त्या वय निश्चितीसाठी योग्य प्रक्रिया नमूद करणारे सुत्रबद्ध धोरण बनवले जाईल असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारमधील कार्यक्षम मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांची ओळख आहे. कोणत्याही विषयावर बेधडक आणि स्पष्ट मते व्यक्त करण्यासाठी गडकरी प्रसिद्ध आहेत. गडकर्यांच्या सडेतोड स्वभावाचे प्रतिबिंब दाखवणारे अनुभव अनेकांनी घेतले असतील. काम न करणार्‍या त्यांच्याच खात्यातील अधिकार्यांना घरी बसण्याचा सल्ला त्यांनी एकदा हसतहसत पण स्पष्ट शब्दात दिला होता. तर कधी राज्यातील दुग्ध उत्पादनाशी संबंधित अधिकार्यांना त्यांनी जाहीररित्या फैलावर घेतले होते. काम केले नाही तर संबंधित खात्याचा मंत्री म्हणून आंदोलन करण्यासही मी मागेपुढे पाहाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला होता. लोकांंची कामे करण्यासाठीच लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात असेही त्यांनी अनेकदा स्पष्ट भाषेत सांगितले आहे. देशातील पुलांच्या संदर्भात संबंधित खात्याकडे कोणताही ठोस पुरावा नसल्याची मनमोकळी कबुली त्यांनी दिली आहे. देशात पावणेदोन लाखांपेक्षा जास्त पूल आहेत असे सांगितले जाते. त्यातील काहींचे बांधकाम ब्रिटिशकालीन आहे. त्यापैकी ज्या पुलाचे आयुष्य संपते तेव्हा संबंधित ब्रिटिश ठेकेदार कंपनीकडून भारतातील संबंधित स्थानिक प्रशासानला पत्र पाठवून आठवण देण्याची प्रथा पाळली जाते. नाशिकमधील अहिल्याबाई होळकर (व्हिक्टोरिया) पुलाला शंभर वर्षे झाली तेव्हा नाशिक महानगरपालिकेला देखील असे पत्र प्राप्त झाले होते अशा बातम्या तेव्हा झळकल्या होत्या. अशीही विधायक कार्यपद्धती आपल्या देशात का नसावी? पुलांसंबधी निश्चित धोरण ठरले तर कदाचित आपल्याकडेही अशी कार्यक्षमता अनुभवास येऊ शकेल. एखादी दुर्घटना घडली की तिथेे अनेकदा भीषण परिणाम घडतात. काही वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीवरचा पूल अचानक वाहून गेला होता. त्या दुर्घटनेत 22 निरपराधांचा बळी गेला. केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक खात्याने त्यानिमित्त काही पुलांची पाहाणी केली होती. तेव्हा पन्नास पूलांनी वयाचे शतक ओलांडले होते असे निदर्शनास आले होते. त्या पाहाणीचे पुढे काय झाले? एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग का येते? ती जागही तात्पुरतीच का ठरते? काही काळानंतर लोकही विसरतात आणि सरकारही आरामात ती घटना दप्तरबंद करते. या उणीवा गडकरी यांनाही ठळकपणे जाणवल्या असाव्यात. म्हणुनच त्यांनी सर्वंकष धोरण ठरवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असेल. तथापि केवळ बांधकाम खात्यापुरत्याच नव्हे तर इतर अनेक सरकारी कामासंदर्भात याप्रकारची प्रक्रिया निश्चित होण्याची गरज आहे. कारण अनेकदा सरकारी कागदपत्रांमध्येही गोंधळ उघडकीस येतो. केंद्र सरकारच्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या नुकतीच बदली जाहीर झालेल्या संचालकांच्या ‘अ-जातशत्रू’ जातनोंदीच्या प्रकरणातील गोंधळ उघडकीस आला आहे. तो गोंधळ त्यांच्या जन्मापासून आजतागायात सरकारी दप्तरात नमूद आहे. कोट्यवधी लोक सरकारी सेवेत आहेत. त्यात असे आणखी अनेक ‘अ-जातशत्रू’ प्रकरणे असण्याचा संभव लोकांना वाटू लागल्यास नवल नव्हे! कांद्याची निर्यातबंदी प्रत्येक वेळी वादाचा विषय ठरतो. ही वानगीदाखलची प्रकरणे. सरकारच्या अवाढव्य कारभारात असे अनेक गोंधळ असण्याची शक्यता त्यामुळे वाटू लागते. म्हणुनच सरकारी कामकाजाच्या गतानुगती पद्धतीचे एकदा आमुलाग्र सर्वेक्षण होणे जरुर आहे. ती जबाबदारी नामदार गडकरींकडे सोपवली गेली तर सरकारी कारभारातील कार्यक्षमता नक्कीच उजळून निघेल!