राहाता |तालुका प्रतिनिधी|Rahata
गोदावरी कालव्यांच्या रुंदीकरणाबाबत येत्या मंगळवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक होत असल्याची माहिती खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली. या बैठकीस महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
राहाता तालुक्यातील गणेशनगर येथे बोलताना खा. विखे पाटील म्हणाले, या बैठकीत पहिला प्रस्ताव मंजूर करणार आहोत तो गोदावरी कालव्याच्या पहिल्या 45 किमी. अंतरातील रुंदीकरणाचा! त्यासाठी 98 कोटी रुपये मंजूर करवून घ्यायचे आहेत. ओव्हरफ्लोचे खाली जाणारे पाणी कालव्यांद्वारेच नदीत जावे. नांदूरमधमेश्वर बंधार्‍याच्या ठिकाणी कालव्यांच्या मुखाशी मोठी अडचण होते. नदीत विसर्ग वाढविला तर कालव्याचे गेट टांगते. त्यामुळे असे होऊ नये म्हणून या बंधार्‍याचे गेट नुतनीकरणासाठी 45 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येणार आहेत, असे झाले तर कालव्याद्वारेच गोदावरी नदीत पुन्हा ओव्हरफ्लो जाईल, असा विश्वास व्यक्त करून खा. विखे पाटील म्हणाले, निळवंडेच्या कामात पिचडांचा मोठा वाटा आहे.
अकोले तालुक्यातील कालवे होण्यासाठी पिचडांची मोठी भूमिका राहिली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. राहुरी भागातील शेतकर्‍यांनी निळवंडेचे कालवे उघडे व्हावेत, बंद नलिकेत नको! यासाठी त्यांनी आंदोलन केले. 23 ग्रामपंचायतींनी तसे ठराव दिले. आपल्या मतदारसंघात कुणी तसे ठराव केले का नाही हे माहिती नाही. बंद नलिकेतून पाहिजे की उघडे पाहिजे, हे दोन दिवसात ऑफिसला कळवा. ग्रामपंचायतींचे ठराव करा. ते ना. फडणविसांकडे पाठवू. राज्यातील, जिल्ह्यातील, तालुक्यातील कारखाने सक्षमपणे चालू आहेत. त्याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना जाते. ते सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचा विचार करतात. त्यांच्या नेतृत्वाला सलाम करतो.
पुण्यात ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची बैठक झाली. शेतजमिनी मोजणी संदर्भात प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प आणतो आहे.शेतजमिनीच्या मोजणी संदर्भात 6 महिने नंबर लागत नाही. शिवरस्ते मोकळे व्हायला तयार नाही. म्हणून प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यात राहाता तालुक्यात आपण हा अजेंडा पुढील तीन महिन्यांत राबविणार आहोत. तीन महिने संपता संपता मोजणीचा अर्जच निकाली काढायचा कालावधी फक्त 5 दिवसांचा असणार आहे. सगळ्यांचे शिवरस्ते मोजले जाणार आहेत. पैसे भरा अथवा नका भरू, शिवरस्ते मोजून मोकळे होतील. पोकलेन, जेसीबी आणि पोलीस यंत्रणा वापरून हे शिवरस्ते मोकळे होतील. जे भावबंदकीचे वाद आहेत, त्या मोजण्या पूर्ण केल्या जातील. अर्थात हे ना. विखे पाटील यांचे सर्व धोरण आहे.
शेती महामंडळाच्या जमिनीचे प्रश्न आहेत. याबाबत मिटींग होती. यात जेवढे शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत. त्यातील काही जमिनी गोरगरिबांच्या घरांच्या बांधणीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. शिर्डीमध्ये असलेली शेती महामंडळाच्या 25 एकर जमिनीवर 50 कोटी रुपयांच्या क्रिकेट स्टेडिअमची मंजुरी घेतली. शिर्डीत अद्ययावत क्रीडा संकुल तयार होऊन तेथे आयपीएलच्या मॅचेस होतील. राहात्याच्या दफनभूमीचा प्रश्न होता. तो आपण शेती महामंडळाच्या जमिनीतून सोडविणार आहोत. त्याचा काल निर्णयही झाला.
नगर-मनमाडची 900 कोटी रुपयांची निविदा!
नगर-मनमाड महामार्गावर खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे बुजविण्यासाठी 8 कोटी आले. अतिवृष्टीने खड्डे बुजविण्याचे काम मागे पडले. कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. दोन महिन्यांत हे काम होईल. या रस्त्याच्या कामाची निविदा 500 कोटींची होती. ठेकेदार खास नव्हता. आता निविदा 900 कोटींची काढलेली आहे. या महिनाअखेर टेंडर निघेल. नवीन वर्षात या रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू होईल, असेही खा. डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले.
