अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्य सरकारने सुधारित वाळूधोरण जाहीर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नगर जिल्ह्यातील 12 वाळू साठ्यांचे (रेती डेपोचे) ऑनलाइन पद्धतीने लिलाव करण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. मात्र, या लिलावाकडे वाळू ठेकेदारांनी पाठ केल्याने तिनदा ताराखा जाहीर केल्यानंतर देखील सरकारी 12 वाळू साठ्यांसाठी ठेकेदार मिळू शकला नाही. यामुळे हतबल झालेल्या जिल्हा गौणखनिज विभागाने आता पावसाळा संपल्यानंतर निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या धडसोड वृत्तीमुळे गेल्या वर्षभरापासून नगर जिल्ह्यात वाळू डेपाचे लिलाव होऊ शकले नव्हते. त्यातच राज्यात महायुती सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर नव्याने महसूल मंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुधारित वाळू धोरण जाहीर केले. राज्य पातळीवरून वाळू धोरण निश्चित झाल्यानंतर जिल्ह्यात पहिल्यांदा 9 जूनला सरकारी वाळू साठ्यांचा ऑनलाईन पद्धतीने लिलाव होणार होता.
यासाठी जिल्हाधिकार्यांच्या मान्यतेने वेळापत्रक तयार करण्यात आले. मात्र, पहिल्या लिलावाच्या वेळी एकही ठेकेदार वाळू लिलावासाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन पध्दतीने सहभागी होवू शकला नाही. त्यानंतर गौण खनिज विभागाने दोनदा लिलाव आयोजित केला. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे आता पावसाळा संपल्यावरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा गौण खनिज विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
येथे रखडले लिलाव
कर्जत प्रांत कार्यालयातंर्गत कर्जत तालुक्यातील नागलवाडी, श्रीगोंदा- पारनेर प्रांत कार्यालयातंर्गत पारनेर तालुक्यातील तास (दोन ठिकाणी), पळशी, नागापूरवाडी, मांडवे खु., पळशी देसवंडे गावाच्या हद्दीत क्रमांक 1 ते 4 या ठिकाणी तर श्रीरामपूर प्रांताधिकारी यांच्या अंतर्गत राहुरी तालुक्यातील जातप क्रमांक 2 आणि देसवंडी अशा 12 ठिकाणी सरकारी वाळू साठ्याच्या लिलावास ठेकेदारांनी ठेंगा दाखवला आहे.
