कवडदरा । वार्ताहर | Kavadara
गावातील ग्रामस्थांना वेळेत विविध दाखले मिळावेत, त्यांची प्रशासकीय कामे सहजरीत्या व्हावीत यासाठी ग्रामसेवकांनी वेळेत कार्यालयात येणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये (Gram Panchayat) बायोमेट्रिक प्रणाली (Biometric System) बसवण्याबाबत जिल्हा परिषदेतून (Zilla Parishad) पत्र निघाले होते. मात्र, या पत्राला ग्रामसेवकांनी (Gram Sevak) केराची टोपली दाखवली आहे…
काही दिवसांपूर्वी गोविंद कामतेकर या ग्रामस्थाने मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) एक पत्र लिहून याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. ग्रामसेवक, तलाठी हे वेळेत कार्यालयात उपस्थित नसतात. त्यामुळे ग्रामस्थांना (villagers) येणार्‍या अडचणी त्यांनी पत्रात विशद केल्या होत्या. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्तांना (Divisional Commissioner) आदेश दिले होते.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या ग्रामपंचायतींना बायोमेट्रिक प्रणाली बसवणे, जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे नाव व पत्ता याबाबतचे नामनिर्देशक फलक बसवण्याच्या लेखी सूचना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे यांनी केल्या होत्या. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतलेल्या आढाव्यात सर्वच ग्रामपंचायतींनी नावाचे फलक बसवले आहेत. मात्र, बायोमेट्रिक प्रणालीकडे ग्रामसेवकांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.
बायोमेट्रिकबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश नसले तरी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत ही प्रणाली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या सुविधेसाठी आणि गावाच्या हितासाठी ग्रामपंचायतीमध्येही ही प्रणाली असावी, असाच स्थानिक रहिवाशांचा सूर आहे. त्यामुळे प्रशासन बायोमेट्रिकबाबत शासन आदेशाची (Government Order)वाट पाहणार की येथील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करत नवा पायंडा पाडणार याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या पत्राचाही विसर
शासकीय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय व परिपत्रके याद्वारे सूचना केल्या. यात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी २०२१ मध्ये बायोमेट्रिक प्रणालीबाबतही पत्र काढले होते. मात्र, या पत्राचाच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना विसर पडल्याचेही चित्र आहे.
अतिरिक्त जबाबदार्‍यांचा ताण
जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत विभागाचे काम उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बघतात. याशिवाय सामान्य प्रशासन, स्वच्छता व पाणीपुरवठा या विभागांची जबाबदारी यांच्यावरच आहे. या अतिरिक्त जबाबदारीमुळे ग्रामपंचायत विभागाला वेळ देताना त्यांची कसरत होते. या तीनही विभागांच्या कामांवर त्यामुळे परिणाम दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी या जबाबदारीचे विभाजन करावे, अशी मागणी होत आहे.
