अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सध्याच्या कार्यरत असलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांमधून प्रशासक नियुक्त केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गावातील योग्य व्यक्तीच प्रशासकपदी येणार आहे.
शासनाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले की ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करताना तो प्रशासक संबंधित गावचा रहिवासी असला पाहिजे. त्याचबरोबर त्याचे स्थानिक मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे. सदरचे प्रशासकीय पद हे कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव असणार नाही.
प्रचलित नियमानुसार सरपंच पदाचे मानधन दिले जाणार आहे. ते मानधन संबंधित प्रशासकाला दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्या दिवशी नव्याने ग्रामपंचायत गठीत होईल त्यादिवशी प्रशासकाचे पद आपोआप रद्द होईल. संबंधित नवनियुक्त प्रशासकाला सरपंचाला असलेले प्रचलित सर्वाधिकार असणार आहेत. असेही त्यात नमूद केले आहेत.
दरम्यान सरपंच पद व ग्रामपंचायत सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर विभागाच्यावतीने यापूर्वी शासन सेवेतील विस्तार अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येत होती. पण आता गावातील रहिवासी असलेल्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर आपल्याच गटाच्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती व्हावी यादृष्टीने गावोगावी राजकीय नेत्यांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग़्रेस या तीन पक्षांचे सरकार असल्याने स्थानिक पातळीवर त्या त्या पक्षाची ताकद व संबंधित गावातील वर्चस्व पाहून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ज्या गावात ज्या पक्षाचा सरपंच आहे. त्याच पक्षाचा प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या ग्रामपंचायतीत भाजपाचा सरपंच आहे. त्या ठिकाणी तीनही पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांपैकी एकमताने एका पक्षाचा व्यक्ती प्रशासक नेमला जाणार आहे. याबाबतची यादी तयार केली जाणार असून महाआघाडीचे स्थानिक आमदार, खासदारांची शिफारस जोडून ही यादी पालकमंत्र्यांकडे जाईल. त्यानंतर ते वरिष्ठांशी चर्चा करून या यादीवर शिक्कामोर्तब करतील व ही यादी झेडपीच्या सीईओंकडे सुपूर्द केली जाईल. या यादीप्रमाणे पुढे प्रशासक नियुक्तीची प्रशासकीय कार्यवाही होणार आहे. यात दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाणार आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासक नियुक्त होणार असल्याने प्रामुख्याने कुठलाही वाद उपस्थित न होता गावातील कार्यकर्त्यांनी सर्वसंमतीने एका व्यक्तीचे नाव द्यावे,अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
