अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्ह्यातील 194 ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम नोव्हेंबर 2023 मध्ये पूर्ण झाला होता. यातील 6 ग्रामपंचायती बिनविरोध झालेल्या होत्या. तर 178 ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्यक्षात निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत लढवणारे उमेदवार यांना निवडणुकीचा खर्च सादर करण्यास एक महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 6 डिसेंबर 2023 पर्यंत हा खर्च सादर करण्याचे आदेश निवडणूक लढवणार्‍या सदस्यांना देण्यात आले होते. मात्र, सहा महिन्यानंतर देखील जिल्हा निवडणूक विभागाला या खर्चाच्या हिशोबाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊन प्रचाराचा धुमधडाका आणि मतदानाची प्रक्रिया देखील पूर्ण झालेली आहे.
आता येत्या 4 जूनला मतमोजणी होणार असून ही प्रक्रिया झाल्यावर निवडणूक खर्च सादर न करणार्‍या ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले. जिल्ह्यातील 194 ग्रामपंचायतीमधील सदस्य पदाच्या 1 हजार 701 जागांसाठी 7 हजार 260 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. माघारीनंतर प्रत्यक्षात 3 हजार 995 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. तर सरपंच पदाच्या 194 जागांसाठी 1 हजार 311 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. अर्ज माघारीनंतर 610 उमेदवार रिंगणात होते. या उमेदवारांनी निवडणूक लढवली असून मतदानाची प्रक्रिया आणि मतमोजणी होवून निकाल लागला आहे. निवडणूक झाल्यानंतर जिल्हा निवडणूक विभागाने निवडणूक लढवणारे आणि विजयी- पराभूत उमेदवारांना निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान झालेल्या खर्चाचा हिशोब मागितला होता.
निवडणूक लढवणार्‍या सर्व उमेदवारांनी विहीत नमुन्यात निवडणूक काळात झालेला खर्चाचा हिशोब निवडणूक विभागाला सादर करावा, असे आदेश जिल्हा निवडणूक विभागाने काढले होते. यासाठी 6 डिसेंबर ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ती मुदत संपूण आता सहा महिन्यांचा कालावधी संपलेला आहे. तरी देखील जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातून ग्रामपंचायत निवडणूक लढवलेल्या सदस्यांनी खर्चाचा तपशील जिल्ह्याला पाठवलेला नाही. काही तालुक्यात ही माहिती तहसीलदार यांच्या पातळीवर संकलित झालेली आहे. मात्र, ती जिल्हा पातळीवर पाठवण्यात आलेली नाही. असे असले तरी जिल्हा भरातील सर्व सदस्यांची माहिती आतापर्यंत संकलित झालेली नसल्याची कबूली जिल्हा निवडणूक विभागाकडून देण्यात आलेली आहे. आता लोकसभा निवडणुकीचे मतमोजणीची प्रक्रिया झाल्यावर या प्रकरणावर लक्ष केंद्रीत करून हा विषय निकाली काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
दोन महिन्यांपूर्वी खर्चाची माहिती सादर न करणार्‍या जवळपास सर्वच तालुक्यांच्या तहसीलदार यांना जिल्हा निवडणूक नोटीस काढली होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत हा विषय मागे पडला असल्याचे सांगण्यात आले. निवडणूक खर्च सादर न करणार्‍या सदस्यांना पुढील निवडणुकीत बंदी असणार आहे. यामुळे हा खर्च सादर करणे संबंधित सदस्यांना बंधनकारक आहे.
