नाशिक l Nashik (भारत पगारे)
देशातील महामार्ग निर्मितीसाठी आधुनिक आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने रस्ते बांधकामात 25 टक्के खर्च बचत करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून येत्या काळात सर्वच महामार्ग हिरवाईने नटलेले दिसणार आहेत.
नवीन हरित महामार्ग धोरणाबाबत नुकतीच चर्चा करण्यात आली. बांधकाम करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधकाम खर्चात 25 टक्के बचत करण्याचे मिशन ठरवण्यात आले आहे. तसेच ‘हरित पाथ’ या मोबाईल अ‍ॅपची निर्मितीही करण्यात आली आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून जिओ टॅगिंग करून वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. हे अ‍ॅप राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने विकसित केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रत्येक झाडाची देखरेख ठेवली जाईल. झाडाची वाढ, देखभाल दुरुस्ती अशा सर्व सुविधा या अ‍ॅपमार्फत मिळणार आहेत. रोपण करण्यात आलेल्या झाडांची देखभाल गांभीर्याने केली गेली पाहिजे, असे सक्त आदेशही महामार्ग प्राधिकरणाला केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने दिले आहेत.
महामार्गांवर करण्यात येणारे वृक्षारोपण आणि देखभाल दुरुस्ती तसेच झाडांची निगा राखण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात यावे किंवा खासगी एजन्सीला हे काम देण्यात यावे. या कामात गैरशासकीय संघटनांची मदतही घेता येऊ शकते. महामार्गांवर वृक्षारोपणाचे लक्ष्य मार्च 2022 पर्यंत शंभर टक्के पूर्ण करण्यात येईल आणि झाडांची निगा राखण्याचे कामही तंतोतंत केले जाईल, असे आश्वासन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
महामार्गावर बांधकामात येणार्‍या झाडांचे प्रत्यारोपण करून झाडे वाचवणे आमचे मिशन असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले असून झाडांची काही प्रमाणात कापणी करण्यासाठ़ी विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी मशिनरी भाड्याने घेण्याची गरज असेल तर घेण्यात यावी. टेकडीवरील, सीमा भागातील रस्ते आणि समुद्राजवळील रस्त्यांसाठी वेगळे तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे. अंदमान आणि निकोबार येथे रस्त्याच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचा उदाहरण म्हणून भविष्यात वापर केला जावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. तर देशात वनेत्तर क्षेत्रातील वृक्षाच्छादनात 1 हजार 250 चौ.कि.मी.ची वाढ दोन वर्षांत दिसून आली असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. त्याखालोखाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर व उत्तर प्रदेश यांचा क्रमांक आहे. या क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असला तरी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत आणखी वृक्षाच्छादनाची गरज व्यक्त होत आहे.
देशातील वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादनाबाबत फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाचा दर दोन वर्षांनी वनस्थिती अहवाल जाहीर करण्यात येतो. 2017 ते 2019 मधील वनस्थिती अहवालात माहिती नमूद केली आहे. उपलब्ध नैसर्गिक साधनांचा वापर करून मानवाने स्वार्थासाठी नैसर्गिक पर्यावरणात अनेक बदल केले. वाहतुकीसाठी रस्ते, राहण्यासाठी घर, शेती, धरणे अशा अनेक घटकांची निर्मिती केली. या सर्व घटकांचा परिणाम पर्यावरणावर होताना दिसतो. पर्यावरणाचा दिवसेंदिवस होत जाणारा र्‍हास आणि त्याची सजीवसृष्टी व मानवी जीवनावर होणारे परिणाम आज आपल्याला अनुभवायला मिळत आहेत. आपल्या मूलभूत गरजांची पूर्तता ही पूर्णपणे पर्यावरणातून होत असते. कायद्याला धाब्यावर बसवून उद्योग क्षेत्रात वेगाने होत असलेले अतिक्रमण आणि वृक्षतोड या दोन मुख्य कारणांमुळे जंगल नष्ट होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात 56.54 कोटी वृक्ष लागवडीचा उपक्रम राबवण्यात आल्याने महाराष्ट्रात तब्बल 975 चौ.कि.मी. ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मात्र राज्यात सध्या 20 टक्केच वनक्षेत्र शिल्लक राहिले असून या क्षेत्रात देशात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असला तरी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत आणखी वृक्षाच्छादनाची गरज व्यक्त होत आहे. जैवविविधता जपण्यासाठीही वने आवश्यक आहेत. यामुळे वनक्षेत्र वाढणे गरजेचे आहे.
