नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिकच्या तपोवन परिसरातील प्रस्तावित साधूग्राम प्रकल्पामुळे 1800 झाडांची तोड होणार आहे. साधू-महंतांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी 1150 एकरांवर साधूग्राम उभारण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करावी लागणार आहे. मात्र या वृक्षतोडीला नाशिकसह राज्यातील वृक्षप्रेमी, निसर्गप्रेमी, पर्यावरणप्रेमी, सिनेकलावंत तसेच राज्यातील विरोधी पक्षाने विरोध दर्शवला आहे. त्यानंतर ही नाशिक महानगरपालिका येथील वृक्षतोडीवर ठाम असतानाच हरित लवादाने नाशिक मनपाला दणका दिला आहे. तपोवनातील वृक्षतोडीला हरित लावादाने स्थगिती दिली आहे.
पुढील वर्षी नाशिक त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुंभमेळा होऊ घातला आहे. या अनुषंगाने नाशिकच्या तपोवनात बाराशे एकरावर साधुग्राम उभारले जाणार आहे. याचे काम नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी तपोवनातील १८०० झाडे तोडण्यात येणार आहे, त्याबदल्यात शहरात १५ हजार झाडे लावण्यात येणार असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आले असून त्यानुसार, शहरात १५ हजार झाडे आणण्यात आली आहे. या वृक्षतोडीला शहरासह राज्यातील वृक्षप्रेमींनी जोरदार विरोध केला आहे.
हरित लवादाने काय म्हंटले?
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेतज्ज्ञ श्रीराम पिंगळे यांनी हरित लावादमध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर हरित लवादाने तात्काळ निकाल देत तपोवनातील वृक्षतोड थांबवण्याचे आदेश दिले आहे. नाशिक महानगरपालिकेला आदेश देत या परिसरातील एकही वृक्ष तोडू नये ,त्याच बरोबर वृक्षतोडी बाबतचा अहवाल, तसेच त्या ठिकाणी करण्यात येत असलेल्या MICE हबचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मूळचे बीडचे आणि सध्या पुण्यात वास्तव्यास असलेले श्रीराम पिंगळे हे उल्लेखनीय वृक्षसंवर्धन उपक्रमांसाठी परिचित आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक प्रयत्नांतून १४ हजारांहून अधिक झाडांची निगा, २,५०० झाडे स्वतः लावणे आणि साडेचार हजार झाडांच्या सामूहिक रोपणाचे उपक्रम राबवले गेले आहेत. या वृक्षचळवळीच्या भावनेतूनच त्यांनी तपोवनातील साधुग्राम प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात याचिका केली होती.
याचिकेत नेमके काय म्हंटले आहे?
याचिकाकर्ते श्रीराम पिंगळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हंटले आहे आहे की जून २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या वृक्षतोडीच्या बदल्यात मनपा प्रशासनाने १७ हजार झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात ती रोपे लावली नसल्याची परिस्थिती याचिकेत मांडली आहे.
‘ग्रीन बिल्ड’च्या नावाखाली नदीपात्रात बांधकाम
साधुग्रामासाठी प्रस्तावित MICE हबच्या निमित्ताने, ग्रीन बिल्डिंग संकल्पनेच्या नावाखाली नदीपात्रात ‘रीक्रीएशन सेंटर’ उभारले जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. “कुंभमेळ्याच्या नावाने हे बांधकाम का?” असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
लवादाचे निर्देश : झाडे न तोडण्याचे कठोर आदेश
सुनावणीदरम्यान वृक्ष प्राधिकरणाने मनपाला स्पष्टपणे सांगितले की “पुढील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही वृक्षतोड करता येणार नाही. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी.”
तसेच, प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी असून नाशिक महापालिकेच्या संबंधित पाच अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सोबतच न्यायालयाने स्वतंत्र समिती गठित करून वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या दोन्ही समित्यांची अहवाल १५ जानेवारीला सादर करावे असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या संस्थांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
लवादाने खालील संस्थांना नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागितले आहे :
नाशिक महानगरपालिका
नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव
मनपा वृक्ष अधिकारी
वनखाते
महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
