अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्य शासनाच्या सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क (वाहन चालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळ सेवेने टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यास राज्य सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे पुढील काळात गट-ब व गट-क संवर्गातील पदे ही एमपीएससीद्वारे भरली जाणार आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्याकसक्षता घेण्यात येणार्‍या स्पर्धा परीक्षा टि.सी.एस व आय.बी.पी.एस या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येतात. मात्र, पुढील काळात गट-ब व गट-क या संवर्गातील पदे आयोगाच्या कक्षेत टप्प्याटप्प्याने आणणे. तसेच आयोगाचे सक्षमीकरण करणे याकरिता शासन व आयोग यांच्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरील परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तज्ञ समिती गठीत केली होती. या तज्ञ समितीने शासनास अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेतील गट-क पर्यंतच्या सर्व पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्याची उपाययोजना सूचविली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) तसेच गट-क संवर्गातील पदभरती आयोगामार्फत करण्यास काही अटींच्या अधीन राहून सहमती दर्शविली आहे.
टि.सी.एस. आयओएन कंपनीद्वारे 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत तर आय.बी.पी.एस. कंपनी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन नवीन दर लागू करावयाचे आहेत. यामुळे, ज्या प्रशासकीय विभागांचे यापूर्वी कंपन्यांशी करार होऊन, पदभरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे किंवा ज्या विभागांना रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे अशा संबंधित प्रशासकीय विभागांना शासन निर्णय 4 मे 2022, शासन निर्णय 21 नोव्हेंबर, 2022 व शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी, 2023 प्रमाणे 31 डिसेबर, 2025 पर्यंत पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
राज्य पातळीवरती भरती करावयाची समितीने शिफारस केलेली पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे कक्षेत आणण्याची कार्यवाही प्रशासकीय विभागांनी तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरुन सदर पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरता येतील. 1 जानेवारी, 2026 पर्यंत जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत येणार नाहीत त्या पदांच्या पदभरतीच्या कार्यपद्धतीबाबत समन्वय समिती शासनास शिफारस करेल व शासनाच्या मान्यतेने पदभरतीच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग नवीन धोरण निश्चित करेल, असे अध्यादेशात नमूद केले आहे.
