श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
सुमारे 100 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हरेगाव मळ्यातील जमिनीचा प्रश्न महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने मार्गी लागला. शेतकर्‍यांना जमिनी परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सोमवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे ना. विखे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांना यश आले असून शेतकर्‍यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे.
हरेगाव मळ्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने सदर सुधारित कायद्याला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे हजारो शेतकर्‍यांचा फायदा होणार असल्याने ना. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त केले. सन 1918 साली तत्कालिन नेवासा तालुक्यातील 3 गावे व कोपरगाव तालुक्यातील 6 गावे अशा आजच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील 9 गावांच्या जमिनी ब्रिटीश सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. यावेळी अहमदनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी ब्रिटीश सरकारच्या धोरणानुसार सन 1920 मध्ये 7377 एकर जमीन बेलापूर कंपनीला साखर कारखान्यासाठी 99 वर्षांच्या कराराने दिलेली होती.
सन 1934 साली या गावांतील ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राला महसुली गावाचा दर्जा देऊन ब्रिटीश सरकारने त्याला हरेगाव असे नाव दिले. स्वातंत्र्यानंतर सन 1961 साली आलेल्या सिलींग कायद्यानुसार बागायत क्षेत्रासाठी 18 एकर, हंगामी बागायतसाठी 36 एकर व जिरायत क्षेत्रासाठी 54 एकर अशी कमाल जमीन धारणा ठरविण्यात आली. यावेळी राज्यभरातील 13 खाजगी साखर कारखान्यांच्या ताब्यातील एकूण 85 हजार एकर जमिनी अतिरिक्त ठरल्याने या सर्व जमिनी शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. या जमिनीचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 1963 मध्ये शेती महामंडळाची स्थापना केली.
यावेळी असंख्य शेतकर्‍यांच्या खंडाने हजारो एकर जमिनी शेती महामंडळाच्या ताब्यात आल्या. यामुळे या जमिनी परत मिळविण्यासाठी खंडकरी शेतकर्‍यांचा मोठा संघर्ष उभा राहिला. त्यामुळे शासनाने 2012 मध्ये सिलींग कायद्यात सुधारणा करून खंडकरी शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही महसूल मंत्री विखे पाटील यांचे मोलाचे योगदान आहे. ना. विखे पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात खंडकर्‍यांच्या जमिनी विनामूल्य त्यांच्या नावावर करून हजारो खंडकरी शेतकर्‍यांना दिलासा दिला. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शेती महामंडळाच्या जमिनी उपलब्ध करून देणेबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन नागरिकांना घरासाठी हक्काच्या जागा मिळाल्या.
सन 2012 मध्ये खंडकरी शेतकर्‍यांना जमिनी परत दिल्या असल्या तरी हरेगाव मळ्यातील जमिनी या बेलापूर कंपनीला करारावर दिल्या असल्याने वेळोवेळी या शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव शासनाकडून फेटाळण्यात आले होते. परंतु श्री. विखे पाटील यांनी महसूलमंत्री पदाची धुरा सांभळत असताना या विषयाचा सखोल अभ्यास केला. शेतकर्‍यांवर होणार्‍या अन्यायाबाबत त्यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला. हरेगाव मळ्यातील शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी त्यांनी विधी विभागाच्या अधिकार्‍यांसोबत अनेक बैठका घेऊन याबाबत कायदेशीर मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले. कायद्यात स्वतंत्र सुधारणा करून या जमिनी वाटप करता येऊ शकतात, असा निष्कर्ष निघाला असता याबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने सुधारणेला सहमती दिल्यानंतर पुन्हा प्रस्ताव महाधिवक्ता यांना पाठविण्यात आला. महाधिवक्ता यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यास शासनाला बंधन नसल्याचा अभिप्राय दिल्यानंतर ही सुधारणा मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आली. सोमवारी त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली. महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी 100 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला. हरेगाव मळ्यातील शेतकर्‍यांना जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने शेतकरी आनंदीत झाले असून, महसूल मंत्र्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त केले.
हरेगाव मळ्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबत कायद्यातील सुधारणेला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना. अजीत पवार व सर्व मंत्रिमंडळाचे शेतकर्‍यांनी आभार मानले. झालेल्या निर्णयाला आता राज्यपाल महोदयांची मान्यता मिळाल्यानंतर या जमिनी परत करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करून, जमीन वाटपास सुरुवात करण्यात येईल. अनेक वर्षे चाललेल्या शेतकर्‍यांच्या या संघर्षाला मला न्याय मिळवून देण्यामध्ये योगदान देता आले याचे मला समाधान आहे.
– राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूलमंत्री
गेल्या शंभर वर्षांपासून अनेक सरकारे आली आणि गेली, परंतु हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडवणे कुणालाही शक्य झाले नाही. असा शंभर वर्ष प्रलंबित असलेला प्रश्न केवळ नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील महसूलमंत्री झाल्यामुळेच मार्गी लागला आहे.
– दीपक पटारे, भाजपा तालुकाध्यक्ष, श्रीरामपूर
