नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
सातपूरच्या (Satpur) ओल्ड फ्लॅटेड बिल्डिंग उद्योजक (Old Flatted Building Entrepreneur) व एमआयडीसीच्या (MIDC) विवादावर उच्च न्यायालयाने (High Court) उद्योजकांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे…..
इमारत जीर्ण झाली असल्याचे कारण देत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (Maharashtra Industrial Development Corporation) इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिसा येथील 26 उद्योजकांना बजावल्या होत्या.या पार्श्वभूमीवर इमारत एमआयडीसीने दुरुस्त करावी किंवा आम्हाला दुरुस्तीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी उद्योजकांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने दुरूस्तीची परवानगी देत उद्योजकांना दिलासा दिला आहे.
एमआयडीसीने सातपूरमधील जुना प्लॉट नं. 44 (नवीन प्लॉट नंबर 44/15) येथे फ्लॅटेड इमारत बांधून उद्योजकांना 1975 पासून भाडेतत्वावर गाळे उद्योग चालविण्यास दिले आहेत.
मात्र, तेव्हापासून सातत्याने एमआयडीसीने (MIDC) उद्योजकांकडून भाडेवसुली केली.मात्र इमारतीची देखभाल दुरुस्ती केली नाही. अचानक दोन वर्षांपूर्वी सदर इमारत जीर्ण झाल्याचे सांगत ती रिकामी करण्याच्या नोटिसा (Notice) गाळेधारकांना दिल्यामुळे उद्योजक चिंतीत झाले होते. एमआयडीसीने त्यानंतर या गाळ्यांंचा पाणीपुरवठा देखिल खंडित केले होते.
प्रत्यक्षात या फ्लॅटेड इमारतीत एकूण 26 गाळे आहेत. त्यातील एकमेव गाळा उद्योजक अमोल हाटकर यांनी विकत घेतलेला आहे. उर्वरित 25 गाळे हे भाडेतत्वावर आहेत. दरम्यान, ही फ्लॅटेड इमारत जीर्ण झालेली असून ती तातडीने रिक्त करण्याची नोटीस एमआयडीसीने उद्योजकांना बजावली होती. त्यासाठी मुदत देत पाण्याचे कनेक्शनही कापण्यात आल्याने उद्योजक हतबल झालेले होते.
या पार्श्वभूमीवर सदर फ्लॅटेड इंडस्ट्रीयल इमारत एमआयडीसीने (MIDC) दुरुस्त करावी किंवा आम्हाला दुरुस्तीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिकेद्वारे केली होती. न्यायालयाने (Court) नुकताच निर्णय देत तशी परवानगी दिली आहे. आता सगळे मिळून डागडुजी करण्याचा मानस असल्याचे येथील एकमेव मालक अमोल हटकर (Amol Hatkar) यांनी सांगितले.
न्यायालयाने निकाल दिल्याने आता एमआयडीसीने इमारतीचा खंडित केलेला पाणीपुरवठा जोडून द्यावा, अशी अपेक्षा हाटकर यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, एमआयडीसीने रिक्त करण्याच्या नोटिस दिल्यापासून गाळे धारकांचे भाडे घेतले जात नाही.
त्यांनी पाठवलेले धनादेश परत केले जात आहेत. त्यामुळे गाळ्यांचा पाणीपुरवठा सुरू करावा, भाडे नियमीत सुरू करावे व हे गाळे आम्हाला विकत द्यावेत या मागण्या प्रामुख्याने पुढे येत आहेत.
एमआयडीसीच्या भूमिकेकडे लक्ष
हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासाठी दिड महिन्याचा अवधी न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे याबाबत एमआयडीसी काय भूमिका घेते हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
कोणतीही कार्यवाही नको
यापूर्वीच या प्रकरणी उद्योजकांनी नाशिकच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेतलेली होती. या नंतर दाखल झालेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने निकाल दिला असून, एमआयडीसीला त्यांचा नाशिक येथील दिवाणी न्यायालयातील दावा प्रलंबित असेपर्यंत ही दुकाने व गाळेधारकांच्या कब्जाविरुद्ध कायद्याची अंमलबजावणी न करण्यासह इतर कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेशही यात दिले आहेत.
