मुंबई | Mumbai
निवडणूक आणि मतमोजणीमधील फेरबदलामुळे राज्य निवडणूक आयोग सर्वच पक्षांच्या टीकेचा धनी बनलाय. आता न्यायालयाने मतमोजणीची तारीख बदलावरून निवडणूक आयोगाला सुनावलेय. भविष्यात अशा चुका करू नका म्हणून औरंगाबाद खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सुनावलेय. नगरपरीषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे उद्या सर्व ठिकाणी निकाल जाहीर होणार होते. परंतु, आरक्षण मर्यादेबाबतच्या निर्बंधांमुळे पुढे ढकलण्यात आलेल्या २४ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमुळे आता उच्च न्यायालयाने सर्व निवडणुका पार पडल्यानंतरच एकत्रितपणे २१ डिसेंबरला निकाल जाहीर करावेत, असे निर्देश दिले. त्यामुळे सत्ताधारी तसेच विरोधक सर्वांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा हा प्रशासनिक घोळ असून अखेरच्या क्षणी असले घोळ भविष्यात टाळावेत, असे खडे बोल औरंगाबाद खंडपीठाने आयोगाला सुनावले आहे. शेवटच्या क्षणी निवडणूक रद्द करणे यावर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहे.
नागपूर खंडपीठाचे आदेश कायम ठेवीत मतमोजणी आणि निकाल एकाच दिवशी करावे. २० तारखेच्या मतदान होईपर्यंत एक्झिटपोल ही सादर करू नये, अशा सूचना औरंगाबाद खंडपीठाने केल्या आहेत. हा सगळे निवडणूक आयोगाचा प्रशासानिक घोळ आहे. २१ तारखेला राज्यातील सगळे निकाल द्यावेत. यासाठी दहा आठवड्यात गाईडलाईन्स तयार करा असे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिलेत.
दोन दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाने राज्यातील काही नरगपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय न्यायालयाने दिला. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्यापासून अगदी मतदार यादीपासून प्रभागात दिलेल्या आरक्षणापर्यंत अनेक प्रकारचे घोळ समोर आले आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. काही नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका आणि काही प्रभागातील मतदान हे 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
