मुंबई | Mumbai
राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याच्या निर्णयावर राजकीय, सामाजिक क्षेत्र पूर्णपणे ढवळून गेल्यानंतर फडणवीस सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. हिंदी भाषा सक्तीवरुन राज्यातील वातावरण तापले आहे. यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हिंदी भाषा सक्तीला कडाडून विरोध केला तसेच राज्यातील बड्या नेत्यांनीही हिंदी शिकावी पण सक्ती नको अशी भुमिका घेतल्याने राज्य सरकारला हिंदी सक्ती करण्यावर विचार करण्यास भाग पाडले गेले. त्यावर याबाबत साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेत्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिल्याचे मानले जात आहे.
सर्व राज्यांच्या भाषांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अॅकडेमिक बँक क्रेडिटच्या अनुषंगाने होऊ नये, यासाठी इतर पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आलाय. त्याचबरोबर मराठी भाषेचे साहित्यिक, राजकीय नेते, सर्व संबंधितांसोमर सादरीकरण आणि सल्लामसलत प्रक्रिया करण्याविषयी बैठकीत ठरल्याची माहिती मिळत आहे.
सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्रिभाषा सूत्राबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन सल्ला घेऊन प्रक्रियेचा प्रारंभ करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात येत्या दोन-तीन आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यात शालेय शिक्षणात पहिलीपासून त्रिभाषा राबविण्याचा निर्णय हा भाषतज्ज्ञ,राजकीय मते आणि संबंधिताशी चर्चा करून घेण्यात येणार आहे. याबाबतची चर्चा येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल’.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
