देशाचा विकास अधिक वेगाने व्हावा म्हणून भारतीय समाजाने मजबूत बहुमताने केंद्रातील सरकार निवडले आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ सर्वांच्या विश्‍वासाने व्हावा हीच देशवासीयांची भावना त्यामागे होती आणि आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून बहुमताच्या जोरावर प्रतिस्पर्ध्यांना नमवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांना त्या मोहिमांवर जुंपले जात आहे. निवडणूक आयोगासह अन्य काही स्वायत्त संस्थांमधील सरकारी हस्तक्षेप वाढत आहे. ‘जी हुजूर’ म्हणत सरकार म्हणेल तसे केंद्रीय संस्थांना वाकावे, झुकावे व वागावे लागत आहे. पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील नीती आयोग मात्र त्याला अपवाद ठरू पाहत आहे. देशाचे विकास धोरण ठरवणारी ही सर्वोच्च संस्था! पूर्वाश्रमीचा ‘योजना आयोग’ मोडीत काढून 2015 सालात ’नीती आयोग’ निर्माण केला गेला. त्यानंतर गेल्या पाच-सहा वर्षांत देशविकासाला किती गती प्राप्त झाली? कोणकोणत्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्यात आली? ते अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात देशाची राज्यनिहाय नेमकी स्थिती काय ते दर्शवणारा अहवाल नीती आयोगाने नुकताच सादर केला आहे. 2019-20 हा कालावधी प्रमाण मानून आरोग्य क्षेत्रात कोणते राज्य किती पाण्यात आहे ते परखडपणे मांडण्याचे काम आयोगाने चोख बजावले आहे. अहवालातील निष्कर्षांनुसार डाव्या पक्षांचा दबदबा आणि सत्ता असलेल्या केरळने सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या बाबतीत अव्वल स्थान मिळवले आहे. तामिळनाडू दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रानेही सरस कामगिरी केली आहे. याउलट निवडणुकीला सामोरे जाणार्‍या आणि पंतप्रधानांच्या खास लाडक्या उत्तर प्रदेशची कामगिरी मात्र सर्वात वाईट झाली आहे. केंद्रसत्तेचा राजमार्ग मानल्या जाणार्‍या या राज्याने आरोग्यसेवेतील कामगिरीत अक्षरश: तळ गाठला आहे. गेल्या दोन वर्षांत करोनासंकटाने देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली होती. राज्यांची हालत खस्ता झाली होती. भारतातील आरोग्यसेवेच्या तकलादूपणाचे धिंडवडे करोनाने काढले. करोनाशी दोन हात करताना बहुतेक राज्यांनी हात टेकले होते. उत्तर प्रदेशात करोनाबाधितांचे कितीतरी मृतदेह गंगेच्या प्रवाहात तरंगताना दिसले. गंगाकिनारी पुरलेले मृतदेह पावसाने उघडे पाडून उत्तर प्रदेशातील शून्यवत आरोग्यसेवेचे वास्तव उजेडात आणले होते. बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळल्यावर राज्यात परतणार्‍या स्वत:च्याच नागरिकांना उत्तर प्रदेश सरकारने प्रवेशास मज्जाव केला होता. निवडणूक जवळ येऊ लागल्यावर मात्र राज्याच्या न झालेल्या विकासाचे ढोल आणि नगारे देशभर बडवले जात आहेत. ‘डबल इंजिन’वाल्या सरकारमुळे विकासाचा वेग दुप्पट वाढल्याचा पोकळ दावा राज्याचे नेते करीत आहेत. ‘आधी कधी झाला नाही आणि यापुढे होणार नाही’ एवढा उत्तर प्रदेशचा विकास गेल्या साडेचार वर्षांत झाल्याचे सांगितले जात आहे. पंतप्रधानांनी ज्यांच्याकडे विश्‍वासाने उत्तर प्रदेशची सत्ता सोपवली त्या योगींनीदेखील जाहिरातीचे नगारे पिटून राज्याच्या भरीव कामगिरीचा नसलेला गाजावाजा चालवला आहे. नाईलाजाने केंद्रसत्तेलाही त्यांची री ओढावी लागत आहे. उत्तर प्रदेशचा वेगवान विकास दाखवण्यासाठी जोरदार जाहिरातबाजी सुरू आहे. देशातील प्रमुख दैनिकांमधून रंगीत पुरवण्या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. वृत्तवाहिन्यांवर विकासाचे लघुपट झळकत आहेत. मध्यंतरी प्रसिद्ध झालेल्या काही जाहिरातींमध्ये उत्तर प्रदेशची विकासकामे म्हणून पश्‍चिम बंगालच्या कोलकात्यातील महामार्ग आणि विशाल पूल तसेच विदेशातील कारखान्यांची सुंदर-सुबक छायाचित्रे प्रसिद्ध करून उत्तम धूळफेक केली गेली होती. विकासाचा खोटा आभास निर्माण करण्याच्या या नौटंकीचा पंतप्रधानांच्याच अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाने पुरेपूर पर्दाफाश केला आहे. अन्यथा आरोग्यसेवेबाबत तळागाळात पोहोचण्याचे दुर्भाग्य कदाचित केरळच्याच वाट्याला आले असते. धर्मसंसदेसारख्या उथळ गोष्टींना अवास्तव उत्तेजन देण्यापेक्षा वास्तववादी दृष्टीकोन स्वीकारून देशाची आरोग्यसंपदा अधिक मजबूत करण्यावर सर्वसंबंधित आता तरी लक्ष पुरवतील का? पुन्हा राज्याच्या दुर्दैवाने आणखी लखीमपूर प्रकरण उद्भवले तर जखमी वाटसरूंना पुरेशी आरोग्यसेवा मिळेल एवढी तरी सुधारणा उत्तर प्रदेशच्या जनतेला बघावयास मिळेल का?
