मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
राज्यभरातील जवळपास ७ कोटी लाभार्थ्यांना धन्यवाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये प्रतिक्विंटल २० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिधावाटप दुकानदारांना आता प्रतिक्विंटल १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये कमिशन मिळेल. उपमुख्यमंत्री तथा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राची मान्यता असलेल्या आणि नाफेडमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या १० जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री शिधावाटप दूकानातून करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाला.
या निर्णयांमुळे शिधावाटप दुकानदारांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली असून त्याबद्दल दुकानदारांच्या संघटनांनी अजित पवारांचे आभार मानले आहेत. मात्र, त्याचवेळी गावखेड्यातल्या प्रत्येक शिधापत्रिका कार्डधारकाला नियोजनानुसार धान्यवाटप झाले पाहिजे, या कार्यवाहीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांपासून राज्याच्या शहरात, गावखेड्यातील शिधावाटप दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा अधिक जलद, सक्षम, पारदर्शक, विश्वासार्ह बनविण्यासाठी नागरी पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी स्मार्ट रेशनकार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, जीपीएस ट्रॅकिंग, लाईव्ह मॉनिटरींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरेल अशी खरेदी, वितरण, नियंत्रण, देखभाल यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सध्या गुजरातमध्ये उपयोगात असलेल्या यंत्रणेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय
दरम्यान, मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल, अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी १९८० मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई आणि ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय तसेच ५ नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील. यातून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील नागरी पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.
.
