नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर सातत्याने आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. २५ टक्के टॅरिफनंतरही भारताने माघार घेण्यास नकार दिल्याने आता अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. नवीन कर बुधवारी जाहीर करण्यात आला असून तो २७ ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक भारतीय उत्पादनांवरील एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढणार असून यात ५०% पर्यंत वाढवले असून या निर्णयाचा कापड, सागरी उत्पादने आणि चामड्याच्या निर्यातीसारख्या क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यावर आता जेष्ठ उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था दबावाखाली पण एक मोठी संधी
जेष्ठ उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी ट्रम्पच्या शुल्काला तोंड देण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 50% करामुळे भारताची अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे, पण उद्योगपती आनंद महिंद्रा याला एक मोठी संधी म्हणून पाहत आहेत. त्यांनी म्हटले की भारताने योग्य रणनीती स्वीकारली तर सध्याच्या जागतिक व्यापार अस्थिरतेला आपल्या बाजूने वळवू शकते आणि एक मजबूत आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकते.
आनंद महिंद्रा यांनी सांगितले की, ही परिस्थिती भारतासाठी दीर्घकालीन संधी म्हणून पाहिली पाहिजे. त्यांनी म्हटले आहे की, असे अनपेक्षित बदल भविष्यात भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतात, जसे की १९९१ च्या परकीय चलन संकटाने आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग मोकळा केला होता.
आनंद महिंद्रा यांनी अलिकडच्या एका पोस्टमध्ये ‘अनपेक्षित परिणामांचा कायदा’ यावर प्रकाश टाकला, काही राष्ट्रे जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय तणावांचा वापर त्यांच्या दीर्घकालीन लवचिकतेला बळकटी देण्यासाठी संधी म्हणून कसा करत आहेत याकडे लक्ष वेधले.
आनंद महिंद्रा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये जागतिक बदलांची काही उदाहरणे दिली.
फ्रान्स आणि जर्मनी यांसारख्या देशांनी आपला संरक्षण खर्च वाढवला आहे.
जर्मनीने त्यांच्या कठोर आर्थिक धोरणांमध्ये शिथिलता आणली आहे, ज्यामुळे युरोपच्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये पुनरुज्जीवन शक्य आहे आणि हा प्रदेश जागतिक विकासाचे एक नवीन इंजिन बनू शकतो.
कॅनडा त्यांच्या प्रांतांमधील अंतर्गत व्यापार अडथळ्यांशी झुंजत होता, पण आता जागतिक आर्थिक बदलांमुळे ते हे अडथळे दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलत आहे, ज्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होऊ शकते.
या जागतिक घडामोडींवर विचार करताना महिंद्रा यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला: 1991 च्या परकीय चलन संकटादरम्यान आर्थिक उदारीकरणाला कारणीभूत ठरलेल्या परकीय चलन संकटाप्रमाणेच भारत दीर्घकालीन नफा मिळविण्यासाठी या क्षणाचा फायदा घेऊ शकेल का? “आजच्या जागतिक ‘मंथन’मुळे शुल्कांवरील काही ‘अमृत’ मिळू शकेल का?” त्यांनी विचारले.
पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे
त्यांनी म्हटले की आता हळूहळू सुधारणा करण्याऐवजी भारताने एक खरी ‘सिंगल विंडो प्रणाली’ स्थापित करावी जिथे सर्व गुंतवणूक परवानग्या एकाच व्यासपीठावर मिळू शकतील. तसेच काही राज्ये एकत्र येऊन गुंतवणूकदारांना गती, पारदर्शकता आणि विश्वास प्रदान करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठ तयार करू शकतात असाही त्यांनी सल्ला दिला. महिंद्रांनी पर्यटन भारतातील सर्वात कमी वापरात येणारे परकीय चलन कमाई आणि रोजगार निर्मिती क्षमता असल्याचे वर्णन केले. याशिवाय त्यांनी काही इतर महत्त्वाच्या पायऱ्यांबद्दल देखील सांगितले: MSME क्षेत्राला तरलता आणि आधार प्रदान करणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीला गती देणे आणि PLI योजनांद्वारे उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचेही सांगितले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
