राहाता | Rahata
इराण-इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य तणावाचा थेट तडाखा आता ग्रामीण महाराष्ट्रातील कुक्कुटपालन व्यवसायाला बसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अंड्यांची निर्यात जवळपास ठप्प झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत अंड्यांचा महापूर आला असून, परिणामी दरात मोठी घसरण झाली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात दररोज 27 ते 30 लाख अंड्यांचे उत्पादन होत असताना, बाजारपेठ कोसळल्याने जिल्हाभरातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना दररोज 90 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे आखाती देशांकडे होणारी मोठी निर्यात विस्कळीत झाली आहे. जहाजांची वाहतूक थांबल्याने किंवा महागल्याने निर्यातीचा माल देशांतर्गत बाजारात वळवण्यात आला आहे. त्यातच सध्या उन्हाळी सुट्या, शाळांच्या परीक्षा आणि रमजानच्या उपवासांमुळे स्थानिक मागणीतही मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील हे व्यस्त प्रमाण दरावर दबाव निर्माण करत आहे. राष्ट्रीय अंडा समन्वय समितीच्या दरानुसार, घाऊक बाजारात प्रति नग दर 4 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत, तर किरकोळ बाजारात ग्राहक साडेपाच रुपयांनी अंडी खरेदी करत आहेत.
जिल्ह्यात सध्या सुमारे 29 हजार पोल्ट्री युनिट्स कार्यरत आहेत. मात्र, निर्यात ठप्प झाल्याने प्रति अंडे 3 रुपयांची घसरण झाली असून उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. कोंबडी खाद्यातील मका आणि सोयाबीनचे दर आधीच चढे असताना, विक्री दरातील ही घसरण शेतकर्यांच्या चिंतेत भर टाकत आहे. एप्रिलच्या उत्तरार्धात उन्हाळ्यामुळे उत्पादनात घट होऊन आणि लग्नसराईमुळे मागणी वाढून दर 5.80 रुपयांपर्यंत सुधारण्याची आशा व्यक्त केली जात असली, तरी सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
एकीकडे युद्धामुळे अंडी निर्यात ठप्प झाली आहे, तर दुसरीकडे कडक उन्हाळ्यामुळे कोंबड्यांचे व्यवस्थापन खर्चिक झाले आहे. मका आणि सोयाबीनच्या वाढत्या दरामुळे अंडी उत्पादन खर्च साडेचार रुपयांच्या वर गेला असताना, बाजारात मात्र अंडी 4 रुपयांनी विकावी लागत आहेत. प्रत्येक अंड्यामागे आम्हाला 50 पैसे ते 1 रुपया खिशातून घालावा लागतोय. जर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभाव किंवा निर्यात अनुदान दिले नाही, तर जिल्ह्यातील हजारो पोल्ट्री शेडना टाळे लावण्याची वेळ येईल.
– विक्रम मुरादे, अंडी उत्पादक शेतकरी, खडकेवाके.
युद्धाचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. जिल्ह्यात दररोज कोट्यवधींचे उत्पादन होते, मात्र बाजारपेठ कोलमडल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शासनाने तातडीने यात हस्तक्षेप करून निर्यात प्रोत्साहन अनुदान आणि दरस्थिरीकरणासाठी पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
– धनंजय आहेर, संचालक राज्य सरकार पोल्ट्री व्यावसायिक समिती.
