आर्यन खान प्रकरणादरम्यान तपास अधिकारी, राजकीय नेते यांच्यात झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीतून माध्यमांना खाद्य मिळाले असले आणि लोकांची करमणूक झाली असली तरी त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न गंभीर आहेत. मुळातच गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराची चर्चा होत आहे; त्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संवादातून मार्ग काढण्याची गरज असताना येणार्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये जर संघर्षच पाहायला मिळणार असेल तर ते संघराज्य व्यवस्थेच्या हिताचे नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि विविध तपास यंत्रणा यांच्यातील सुप्तसंघर्षाची खुमासदार चर्चा गल्लोगल्ली ऐकायला मिळत आहे. गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून या चर्चेला निमित्त मिळाले ते आर्यन खानचे. मात्र याचे दूरगामी दुष्परिणाम काय होऊ शकतात, याचा विचार कोणीही करत नाहीये.
वास्तविक, या प्रकरणात व्हॉटस्अॅप चॅट हा एकमेव पुरावा असल्याचे दिसून आले आहे. खरे म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसमधील पुरावा हा कधीही भक्कम पुरावा मानता येत नाही. कारण त्याकडे संशयाने पाहिले जाते. तसे पुरावे तयार केले जाऊ शकतात, त्यात छेडछाड केली जाऊ शकते, असे मानले जाते.
प्रमोद महाजन हत्याकांडामध्ये त्यांची हत्या होण्याच्या दोन दिवस आधी प्रवीण महाजनने त्याच्या मोबाईलवरुन प्रमोद महाजनांना एक धमकीचा मेसेज पाठवला होता. ही बाब तपास अधिकार्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावरुन प्रवीण महाजनने केलेला खून हा थंड डोक्याने आणि अत्यंत नियोजनपूर्वक केला आहे. एखाद्या घटनेवरुन प्रक्षुब्ध होऊन, राग आल्यामुळे केलेला नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला. परंतु या युक्तिवादाला छेद देण्यासाठी प्रवीण महाजनने एक सायबरतज्ज्ञाला बोलावले होते. त्याने दुसर्या एका मोबाईल क्रमांकावरुन मेसेज पाठवून तो प्रवीणच्याच नंबरवरुन आला आहे, असे दाखवून दिले.
याचा अर्थ मोबाईलमधील टेक्स मेसेजही फॅब्रिकेट करता येऊ शकतो; मग तिथे व्हॉटसअॅप चॅटची विश्वासार्हता किती? म्हणूनच व्हॉटस्अॅप चॅटला पुष्टिदायक सबळ पुरावा हाताशी असणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने नार्कोटिक्स विभागाला याला पुष्टिदायक पुरावा देता आल्याचे दिसत नाही. कदाचित पुढे ते तसे करूही शकतात. नार्कोटिक्सचा कायदा कडक आहे. हा कायदा जामिनाबाबतही कडक आहे.
परंतु जर एखादी व्यक्ती पहिल्यांदा आणि अत्यल्प प्रमाणात अंमली पदार्थांचे सेवन करत असेल तर त्याला सुधारणा करण्यासाठी संधी द्यावी, अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. पण सदर व्यक्ती ड्रग्ज तस्करीशी संबंधित असेल तर त्याला कठोर शिक्षा होऊ शकते. असे असताना गेल्या 15-20 दिवसांपासून दोन्ही बाजूंकडून द्वेषारोप केले जात आहेत. त्यातून काही मूलभूत प्रश्नही उपस्थित होतात.
कायद्याचा विद्यार्थी आणि नागरिक म्हणून हा सर्व गदारोळ होऊ देणे योग्य होते का, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. दुसरे म्हणजे, एखाद्या महत्त्वाच्या गुन्ह्यात जर पंचाची नेमणूक करायची असेल तर ते स्वतंत्र असावेत आणि जेथे पंचनामा करायचा आहे त्या भागातील रहिवासी असले पाहिजेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नार्कोटेस्ट विभाग आणि पोलिसांचे म्हणणे योग्य आहे की नाही, यावर पंच साक्ष देऊन मोहोर उमटवत असतो. त्यामुळे ते निःपक्षपाती असणे आवश्यक असते.
पण या खटल्यात आर्यनला अटक झाल्यानंतर दुसर्या दिवशी अशी बातमी पसरली की, जे पंच त्याला अटक करून आणत होते ते एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. राजकीय पक्षाशी संबंधित असणे गैर नाही; पण त्यांनी पोलिसांसारखे आरोपीला हात पकडून आणणे हे चुकीचे आहे. नार्कोटिक्सच्या अधिकार्यांनी हे का घडू दिले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तपास करताना चुका होणे स्वाभाविक असते. पण ढोबळ चुका घडू लागल्या की, लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, आरोपीचा तपास सुरू असताना, त्याचा जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर तपास अधिकारी ‘सत्यमेव जयते’ असे ट्विट करताना दिसले; पण हा वैयक्तिक विजय मानायचा का? असेल तर त्या 18-20 वर्षांच्या मुलाबरोबर त्यांचे काही वैयक्तिक शत्रुत्त्व आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक, सदर तपास अधिकार्याने आजवर सेेवेत असताना चांगली कामगिरी केली आहे.
पण हे करत असताना आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाणार नाही ना, याचे भान राखणे अत्यंत गरजेचे असते. पण अलीकडील काळात पोलीस अधिकारी किंवा तपास यंत्रणांचे अधिकारी त्याचे उल्लंघन करतात, असा आरोप नेहमी होऊ लागला आहे. सुशांतसिंह रजपूतच्या आत्महत्येनंतर ईडीने चित्रपट क्षेत्रातील नायक-नायिकांना बोलावण्याचा सपाटा लावला होता. दोन आठवडे प्रसार माध्यमांना यामुळे खाद्य मिळाले. परंतु त्या तपासातून काय निष्पन्न झाले? पुढे त्या प्रकरणाचे, चौकशीचे काय झाले? याविषयी आजही कुणाला काहीही माहिती नाही.
आर्यनच्या प्रकरणामध्ये राजकीय नेत्यांनी बेछूट आणि बेलगाम आरोप करतानाच तपास अधिकार्याची जात, धर्म काढला. तसेच यामागे राजकारण असल्याचेही आरोप झाले. याची गंभीर दखल सदर अधिकार्याच्या वरिष्ठांनी घेतली; परंतु तरीही तो तपास अधिकारी सदर तपास करतच राहिला. सामान्यतः एखाद्या अधिकार्याच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असेल आणि त्याबाबत उघडपणाने काही पुरावे सादर केले जात असतील तर त्या अधिकार्याने गुन्हेतपासातून बाजूला व्हायला हवे.
दुर्दैवाने, या संपूर्ण प्रकरणामध्ये राजकीय नेते आणि तपास अधिकारी दोघांनाही वैयक्तिक प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची असल्याचे दिसले. विशेष म्हणजे ते थांबवण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नाही. हा सर्व गदारोळ सुरू होता तेव्हा हा तपास पारदर्शकपणाने व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा होता. पण तसेही झालेले दिसत नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात संशय निर्माण होतो.
तपास अधिकारी स्वतःहून खटल्यातून अंग काढून घेत नसेल तर त्याला केंद्र सरकारने तपासातून दूर करायला हवे. तसे झाले असते तर सर्वांचीच आब राखली गेली असती. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांनीही तपासाच्या पद्धतीबद्दल काही आक्षेप असतील तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून दाद मागायला हवी होती. तसे न करता प्रसार माध्यम हे व्यासपीठ निवडल्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली.
या सर्वांनंतरही जर तपासाअंती काही न मिळाल्याच्या कारणास्तव जर या तरुण मुलाला निर्दोष सोडण्यात आले, तर त्याच्या कारकिर्दीवर, जीवनावर, चारित्र्यावर झालेल्या परिणामांची भरपाई कशी करायची, हाही प्रश्न येतो.
हल्ली बरेचदा गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना काही तपास अधिकारी उथळपणाने वागताना दिसतात. आरोपींची, गुन्हेगारांची तपासणी, चौकशी करत असताना मिळणारी माहिती माध्यमांना पुरवत असतात. परंतु यामुळे ज्या व्यक्तीची आपण चौकशी करत आहोत त्याची जाहीर बदनामी होते आहे, याचे भान या अधिकार्यांना राहात नाही.
याला प्रतिबंध घालण्याची आज नितांत गरज आहे. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरुन कारवाई केली गेली पाहिजे. कारण एखाद्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन झाल्यास त्याची भरपाई कशानेही होत नाही.
एकंदरीतच, गेल्या दीड-दोन वर्षांतील परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातही पश्चिम बंगालसारखी स्थिती निर्माण होतेय की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असे दोन ध्रुव ठळकपणाने परस्परांविरोधात उभे ठाकताना दिसत आहेत. राज्य सरकारचा आरोप आहे की, केंद्र सरकार हेतूपुरस्सर महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी खेळ्या करत आहे. पण केंद्राकडून या आरोपांचे, शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होत नाहीयेत.
वास्तविक, देशाची संघराज्य व्यवस्था जर जिवंत ठेवायची असेल तर दोन्ही सरकारांनी याबाबत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आपापसांतील संवाद-सुसंवादातून अशा मुद्यांवर, प्रश्नांवर मार्ग काढला पाहिजे. यामध्ये प्रतिष्ठेचा मुद्दा दोन्हीही घटकांनी बाजूला सारला पाहिजे. कारण संघराज्य व्यवस्था हे भारतीय लोकशाहीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे.
