जिल्हा परिषद सीईओ, शिक्षणाधिकारी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या रडारवर

जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :

गेल्या अनेक महिन्यांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधील 21 शाळांमध्ये पुरवठादाराने शालेय पोषण आहाराचे वाटप केले नसतांनाही त्यांना त्याबाबतचे एकूण 1 लाख 67 हजार 14 रुपयांचे बील जिल्हा परिषदेकडून अदा करण्यात आले होते.

याबाबत मंत्रालयीन स्तरावर तक्रार करण्यात आल्यानंतर पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाच्या चौकशीला सुरुवात झाली आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना आज सोमवारी चौकशीसाठी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून पत्र पाठवून बोलावण्यात आले होते.

मात्र करोनामुळे सीईओंनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणूून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बी.एस.अकलाडे यांना पाठविले होते. अकलाडे यांनी आज चौकशीसाठी पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजेरी लावली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

काय नेमके प्रकरण

जळगाव जिल्हा अंतर्गत भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जानेवारी 2017 ते डिसेंबर 2017 या कालावधित शालेय पोषण आहाराचे वाटप न करता त्याची बिले अदा करण्यात आल्याची तक्रार रवींद्र शिंदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह शिक्षण संचालकांकडे केली होती. या तक्रारीनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर दिवेगावकर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. यानंतर सीईओ डॉ. बी.एन.पाटील यांच्या काळात समितीने केलेल्या चौकशीत गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. यात जळगाव तालुक्यातील 6 शाळांमध्ये 46 हजार 353 रुपये, भडगाव तालुक्यातील 2 शाळांमध्ये 30 हजार 340 रुपये, मुक्ताईनगर तालुक्यातील 9 शाळांमध्ये 70 हजार 583 रुपये तर चाळीसगाव तालुक्यातील चार शाळांमध्ये 19 हजार 738 रुपये असे एकूण 1 लाख 67 हजार 14 रुपयांचे देयके पोषण आहाराचे वाटप न करता ठेकेदाराला अदा करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते.

ना कर्मचार्‍यांवर कारवाई, ना ठेकेदारावर

चौकशी समितीने अहवाल सीईओंना सादर केला होता. या अहवालाला अनुसरुन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी शिक्षण संचालकांना कारवाईसाठी अहवाल पाठविला होता. यात स्थानिक स्तरावर कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल. मात्र ठेकेदारावर शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून कारवाई व्हावी असे नमूद केले होते. मात्र आजपावेतो याप्रकरणात गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्यावर तसेच ठेकेदारावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही.

सीईओंकडून ठेकेदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न

चौकशी अहवालानुसार अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन.पाटील यांनी स्वतः फिर्यादी होवून ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र तशी कुठलीही कारवाई त्यांनी केली नाही. विशेष म्हणजे ठेकेदाराला वाचविण्यासाठी अदा करण्यात आलेली देयकापोटी एक लाख 67 हजार 14 रुपये ठेकेदाराकडून परत घेतले होते. यानंतरही तक्रारी केल्यानंतरही सीईओंकडून ठेकेदारावर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

चौकशीसाठी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेचे सीईओंना पत्र

बीएचआर घोटाळ्यात पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेेने कारवाई केल्यानंतर यात संशयित सुनील झंवर याचे नाव समोर आले होते. जिल्हा परिषदेतील शालेय पोषण आहार वाटपातील गैरव्यवहारातही ठेकेदार म्हणून सुनील झंवर याचाच सहभाग असल्याने याबाबत ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्याकडूनही शिक्षणमंत्री यांना तक्रार करण्यात आली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून याप्रकरणाची चौकशी सुरु झाली आहे. या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याबाबत पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने पत्र पाठविले होते.

मात्र करोनामुळे सीईओ चौकशीला हजर झाले नाही. त्यांनी त्यांचे प्राधीकृत म्हणून प्राथमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी बी.एस.अकलाडे व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी बी.जे.पाटील यांना पाठविणार असल्याचे उत्तर दिले होते.

मात्र बी.जे.पाटील हे सुध्दा हजर राहू शकले नाही. सीईओंच्या आदेशानुसार बी.एस. अकलाडे हे पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहिल्याची माहिती मिळाली आहे.

दरम्यान जळगाव जिल्ह्यातील बीचआर घोटाळ्यानंतर आता शालेय पोषण आहार गैरव्यवहाराच्या चौकशीस सुरुवात झाल्याने जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह यात सहभागी कर्मचारी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या रडारवर असल्याची माहिती मिळाली आहे.