अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत घराघरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेचा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्याने योजना पूर्णपणे ठप्प झाली असताना आता या योजनेत कार्यरत जिल्हा तज्ज्ञ, बीआरसी कर्मचारी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर तसेच इतर कंत्राटी कर्मचार्यांचे तीन महिन्यांपासून मानधन थकल्याने आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. परिणामी दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात हे कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत.
राज्यभर जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजना कंत्राटी पद्धतीने राबविल्या जात आहेत. मात्र जुलै 2025 पासून आजपर्यंतचे मानधन मिळालेले नाही. राज्य पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाशी संपर्क साधल्यानंतर केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झालेला नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचे कर्मचार्याचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचार्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांमार्फत तसेच प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांना निवेदन सादर करून मानधन तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली. मानधन न मिळाल्याने दिवाळी सण काळोखात जाईल, अशी खंत कर्मचार्यांनी व्यक्त केली आहे.
अत्यल्प वेतनावर काम करणार्या या कर्मचार्यांना घरगुती खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी याच मानधनावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. शासनाने संवेदनशीलतेने प्रश्न सोडवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. परंतू पाणीयोजनांसाठी पैसे नाही तर कर्मचार्यांना वेतनासाठी कोठून पैसे येणार असा प्रश्न आहे. सध्या योजनेचे कामे ठप्प झाली आहे. ठेकेदारांची शंभर कोटींची बिले रखडल्याने त्यांनी पाणीयोजनांची कामे देखील अर्धवट सोडली आहेत. त्यात आता कर्मचार्यांच्या मानधनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
