मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘काहीही घडू शकते’ याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा येत असून राजकीय पटलावर नव्या समीकरणांची धुसफूस सुरू झाली आहे. एकीकडे अत्यंत वादग्रस्त ठरत असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच, दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदारांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणारी भेट आणि जयंत पाटील-देवेंद्र फडणवीस यांचा एकत्रित प्रवास यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
रविवार, ९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुंबई ते कोल्हापूर असा एकत्र प्रवास केला. या एकत्र प्रवासाला केवळ ‘राजकीय योगायोग’ म्हटले जात असले, तरी ऐन राजकीय घडामोडींच्या काळात घडलेल्या या घटनेमुळे राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादींचे पुनर्मिलन होणार का? किंवा खासदार सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळणार का? अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत. पक्षाकडून जरी या चर्चा फेटाळण्यात आल्या असल्या, तरी एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या या घडामोडी नव्या शक्यतांना खतपाणी घालत आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाचे खासदार १० ऑगस्ट रोजी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीबाबत तर्कवितर्क लावले जात असतानाच, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबतची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. “महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या, पाण्याचा गंभीर प्रश्न, वाढते शहरीकरण आणि खासदारांना मिळणाऱ्या ५ कोटी रुपयांच्या विकासनिधीच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी यांसारख्या लोककल्याणकारी मुद्द्यांवर पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी ही भेट आहे,” असा खुलासा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. तसेच, परदेशी योगदान नियंत्रण कायद्यातील (FCRA) सुधारणांना पक्षाचा तीव्र विरोध राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याच्या राजकारणात जयंत पाटील यांच्या संभाव्य अर्थमंत्रिपदाबाबत चर्चा सुरू आहेत. जर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्या, तर राष्ट्रवादीकडे असणारे अर्थमंत्रिपद जयंत पाटील यांच्याकडे सोपवले जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यापूर्वी शरद पवार यांनीही दिल्लीत जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान विविध राजकीय भेटगाठी घेतल्या होत्या. त्यानंतर आता खासदारांचे शिष्टमंडळ थेट पंतप्रधानांना भेटणार असल्याने, हा केवळ विकासकामांचा पाठपुरावा आहे की पडद्यामागे कोणत्या मोठ्या राजकीय हालचाली शिजत आहेत, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
