शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वर्षभर सातत्याने प्रयत्न करून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर एकेरी भाषेत टीका करणे मराठा समाज खपवून घेणार नाही, असा इशारा शिर्डीचे प्रथम नगराध्यक्ष कैलासबापू कोते यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करत कोते म्हणाले, मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी उपसमितीने वर्षभर मेहनत घेतली. न्यायालयीन चौकटीत निर्णय टिकावेत, यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे प्रश्न सुटण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर असताना आंदोलन ताणत नेण्यापेक्षा संवादातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच 10 ते 17 सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत सुमारे 3.5 लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण झाल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. वंशावळ व कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
याशिवाय मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती, वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण याबाबत चार स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, असे म्हणणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री विखे पाटील यांनी या प्रश्नावर सातत्याने भूमिका घेतली आहे. घटनात्मक पदांवर असलेल्या आणि ज्येष्ठ नेत्यांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्याची भाषा थांबली पाहिजे, असे कोते यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी आम्हीही रस्त्यावर उतरणारे लोक आहोत. त्यामुळे कुणीही आमच्या नेत्यांवर एकेरी भाषेत टीका करीत असेल तर त्याला जशास तसे उत्तर देता येते. मात्र मराठा समाजाला संघर्ष नव्हे तर आरक्षणाचा ठोस लाभ हवा आहे. म्हणून वातावरण बिघडविण्याऐवजी संवादातून प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे, असे कोते म्हणाले. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या प्रश्नावर घेतलेल्या निर्णयांची जाणीव समाजाला आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले आंदोलन नेमके मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आहे की महायुती सरकार विरोधातील राजकीय संघर्षासाठी, असा प्रश्न सामान्य मराठा समाजामध्ये निर्माण होऊ लागला आहे, असा दावा कोते यांनी केला.
जरांगे पाटील यांच्या अनेक मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता जरांगे पाटील यांनीही दोन पावले मागे येऊन संवादाचा मार्ग स्वीकारावा. तुटेपर्यंत ताणण्याची भूमिका मराठा समाजाच्या हिताची नाही. नेत्यांवरील एकेरी टीका तातडीने थांबवावी; अन्यथा मराठा समाज आपल्याबरोबर राहणार नाही, असा स्पष्ट इशारा कैलासबापू कोते यांनी दिला.
