पाचेगाव फाटा |वार्ताहर| Pachegaon Phata
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांसमोर अधिक अडचणी असताना आता अजून नव्याने खरीप हंगामातील पिकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून संरक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकरी हिश्श्यामध्ये वाढ करून शेतकर्यांना आर्थिक फटका दिला आहे. सदर योजना ही निवडणुकीच्या वर्षात एक रुपयामध्ये सुरू ठेवल्याने शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर पूर्वीप्रमाणे शेतकरी हिस्सा घेण्याचा शासन निर्णय झाला. त्यात शेतकर्यांनी हिस्सा रक्कमा भरून विमा कंपन्याना पैसे देखील भरले पण वर्ष उलटून गेले तरी अजून मागील खरीप हंगामातील सोयाबीन वगळता अन्य पिकांचे नुकसान होऊन देखील पैसे आले नाही, तोच शेतकरी हिस्सा वाढवित शेतकर्यांना आर्थिक दणका देत यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत पीक विम्या पोटी शेतकरी हिस्सा वाढविल्याने पीक विमा महाग झाल्याने सर्वसामान्य शेतकर्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार असल्याने या योजनेपासून सर्वसामान्य शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप सन 2026 शेतकरी बांधवांसाठी योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर शेतकरी प्रीमियम शासनाने नवीन जीआर लागू केले आहे, पण पहिली पीक विमा योजना ही शेतकर्यांच्या पिकांचे अति पावसामुळे नुकसान झाले तर 72 तासाच्या आत विमा कंपनीकडे तक्रार नोंदवली जात होती. त्यात पावसाचा 21 दिवसाच्या पुढे खंड पडला तरीही शेतकर्यांची तक्रार घेतली जाऊन ग्राह्य धरण्यात येत होती. शेतकर्यांच्या काढणीला आलेले पीक पावसामुळे वाया गेले तरी तक्रार घेतली जात होती. त्यामुळे शेतकर्यांना आधीच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत मोठा दिलासा मिळाला होता.
राज्यशासनाने या योजनेत मोठा बदल केल्यामुळे ही योजना शेतकर्यांच्या हिताची नसून अन्य लोकांकरीता (विमा कंपन्या) सुरू करण्यात आल्याचा शेतकर्यांत रोष दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा पीक विमा योजनेत दिवसेंदिवस अत्यल्प प्रतिसाद दिसत आहे. त्यात काही दिवसांनी ही योजना बंद पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात देखील राज्यात मोठी टक्केवारीत घसरण दिसून आली आहे. त्यात अत्यल्प शेतकर्यांनी सहभाग घेतला,त्यांच्या अगोदर देखील मागील खरीप हंगामात देखील अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. त्यात मागील सोयाबीन पीक वगळता राज्यात अन्य पिकाचा मोठया प्रमाणात विमा उतरविला असताना त्याचा मोबदला राज्यातील शेतकर्यांना मिळाला. शेतकरी अजूनही खरीप हंगामातील पीक विमा परताव्याची आशा बाळगून आहे.
राज्यात मागील वर्षी परतीच्या पावसाने पिकांचे खरीप हंगामात मोठ्या नुकसान झाले होते.राज्यातील शेतकर्यांनी वारंवार आंदोलने, निवेदनाद्वारे मागणी करून देखील आजअखेर राज्यातील शेतकर्यांना न्याय मिळाला नाही. मागील शेतकर्यांचे विमा परताव्याची रक्कम अजून मिळाली नाही, तोच पुन्हा शासनाने नव्याने शेतकरी हिस्सा वाढवून शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलेले आहे अशी भावना राज्यातील शेतकर्यांमधून उमटत आहे. चालू वर्षी पीक विम्याच्या शेतकरी हिस्सा पोटी वाढविलेली रक्कम कमी करा अन्यथा जुने सर्व निकष शेतकरी हिताचे पूर्वीप्रमाणे लागू करा. त्यात शेतकर्यांचे पिकांचे झालेले नुकसान तक्रार घ्या, पावसाचा खंड पडला की तक्रार घ्या. काढणी आलेल्या पिकांचे पावसामुळे झालेले नुकसान तक्रार घ्या यात येणार्या सर्व तक्रारी घ्या अशी भावना शेतकर्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
एक तर या भागात पाऊस उशीराने सुरू झाला, त्यामुळे आधीच खरीप हंगामाला विलंब झाला,त्यात शेती निगडीत सर्व गोष्टीचे दर हे गगनाला भिडले आहे. शेतकर्यांना कर्जमाफी नाही, पिकांना भाव नाही, पीक विमा हिस्सा वाढवून ठेवला. शेतकर्यांनी नेमकं काय करायचे? हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्रातील शेतकर्यांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे शासनाला वाटत असेल की आपण राज्यातील शेतकर्यांना काहीतरी मदत करावी तर हे सर्व बाबी लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात यावा अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शेतकर्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ही 31 जुलै 2026 अखेर आहे.
आता फक्त सरासरी उत्पादनावर आधारित म्हणजे पीक कापणी प्रयोग अहवालावरच पीक विमा अवलंबून असणार आहे.त्यात तुमच्या महसूल मंडळात किंवा गावात किती पाऊस पडला याचा काहीही संबंध नाही. विशेष तालुक्यात ज्या भागात पीक कापणी होईल त्यावरच तुमचे भवितव्य अवलंबून असणार, त्यामुळे पीक विम्यात सहभाग घ्यावा की नाही अशा दुहेरी परिस्थितीत शेतकरी सापडला आहे.
मागील वर्षीचा व नव्याने वाढवलेला शेतकरी हिस्सा
पीक 2025 2026 वाढ रक्कम
कांदा 510 1500 990
सोयाबीन 1160 1250 90
कापूस 1800 1950 150
बाजरी 580 640 60
तूर 940 940 00
