अकोले |प्रतिनिधी| Akole
पीक कर्ज माफी, गायरान जमीन, वन जमीन प्रश्नी तीन दिवसापासून अकोले तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या रात्रंदिवस ठिय्या आंदोलनाची काल 26 नोव्हेंबर रोजी यशस्वी सांगता झाली.
दि.24 नोव्हेंबर पासून तालुक्यातील गावागावातून शेकडो श्रमिक आपल्या मागण्यांसाठी थंडी गारठ्याची पर्वा न करता अकोले तहसील कार्यालयावर बसून होते. दारिद्र्य रेषेच्या यादीत समावेश व्हावा यासाठी तालुक्यात 2009 मध्ये किसान सभेने 16000 अपील दाखल केली होती. छाननी अंती यापैकी 8963 अर्ज पात्र करण्यात आली होती. पैकी 3274 जणांना गेली 11 वर्ष लाभही देण्यात आला मात्र कोविड काळात या याद्या बदलण्यात आल्या. किसान सभेने याबाबतची चूक प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली.
मात्र उपयोग न झाल्याने याबाबत किसान सभेला आंदोलन करावे लागले. अखेर याबाबतची चूक सुधारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेतकर्यांना दोन्ही कर्जमाफीच्या यादीतून वंचित ठेवण्यात आले आहे. बँकेच्या अधिकार्यांच्या चुकीमुळे शेकडो आदिवासी शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून दूर राहिले. आता या शेतकर्यांकडून कर्ज वसुली केली जात आहे. किसान सभेने आंदोलनात मागणी घेत बँकेच्या अधिकार्यांच्या चुका चव्हाट्यावर आणल्या. अखेर अकोले तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक कांदळकर यांनी याबाबत हस्तक्षेप करत शेतकर्यांवरील अन्याय दूर करण्याचे आंदोलकांना आश्वासन दिले.
तालुक्यातील वनधन केंद्रांना मान्यता मिळावी यासाठी आग्रह आंदोलनात लावून धरण्यात आला. आदिवासी प्रकल्प अधिकारी राजेश भवारी, रवी पेढेकर व नाशिक आदिवासी कार्यालयातील अधिकारी राजेश मेश्री यांनी याबाबत चर्चा करून मान्यतेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. वन जमीन व गायरान जमीन प्रश्नी तहसीलदार सतीश थिटे व नायब तहसीलदार ठकाजी महाले व वनाधिकार संयोजक अंजाबापू आयनर यांनी सविस्तर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावले. किसान सभा व जनवादी महिला संघटनेने 31 ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या दारिद्र्य रेषेच्या अपिलांवर तातडीने कार्यवाही होईल असे आश्वासन तहसीलदार सतीश थेटे यांनी दिले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, ज्ञानेश्वर काकड, एकनाथ मेंगाळ, राजाराम गंभीरे, बहिरु रेंगडे, भाऊसाहेब मेंगाळ, मथुराबाई बर्डे, देवराम उघडे, बाळासाहेब मधे, एकनाथ गिर्हे, दिलीप हिंदोळे आदींनी केले.
