कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क वाढवून 40 टक्के इतकं केलं होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात नगरमधील बाजार समितीच्या व्यापार्‍यांनी व शेतकर्‍यांनी कांद्याची खरेदी-विक्री बेमुदत काळासाठी बंद केली होती. मात्र सरकारने बाजार समित्या सुरु करण्याचा आदेश काढून, त्या जर केल्या नाही तर व्यापार्‍यांचे परवाने रद्द करण्याची धमकी देऊनही गुरूवारी संपूर्ण दिवस शिरसगाव वगळता कोपरगाव बाजार समिती बंदच ठेवली गेली. बंद ठेवणार्‍यांविरुद्ध काय कारवाई करणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली होती. यावेळी गोयल यांनी राज्यातील दोन लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेडकडून 02 हजार 410 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र निर्यात शुल्काबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी अजूनही त्यांच्या भूमिकेवर कायम आहेत.त्यामुळे बाजार समित्यांचे लिलाव सुरु करावे असे आवाहन अ.नगर जिल्हा सहाय्यक निबंधक यांनी केले. अन्यथा आपण त्याचे परवाना रद्द करू असा इशारा दिला होता. असे असताना कोपरगावात मात्र बाजार समिती व्यापार्‍यांच्या इशार्‍यावर नाचत असतांना दिसत आहे. अधिकारी शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून व्यापार्‍यांची बाजू घेत असल्याची विश्वसनिय माहिती उपलब्ध झाली आहे.
बाजार समिती अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोपरगाव येथील मुख्य बाजार समिती सुरु राहणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र गुरूवारी दिवसभर बाजार समितीत कांदा लिलाव झाल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाला कोपरगाव बाजार समितीने केराची टोपली दाखवली असल्याचे दिसून आले आहे. संबंधितांवर सहकार विभागाचे जिल्हा निबंधक काय कारवाई करणार असा सवाल उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख प्रवीण शिंदे यांनी विचारला आहे.
