मुंबई | Mumbai
गेल्या वर्षी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने राज्यातील महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना सुरु केली. या योजनेत पात्र महिलांना १५०० रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार राज्यातील महिलांना आत्तापर्यंत दरमहा १५०० रुपयांचा निधी दिला जात आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारला ही योजना डोईजड होऊ लागली असल्याचे चित्र आहे. कारण योजनेसाठीचा निधी जमवताना सरकारची चांगलीच दमछाक होताना दिसत आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला बसत असून यंदाही सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याचे समोर आले आहे.
लाडक्या पात्र बहिणींना दरमहा योजनेचा 1500 रूपये निधी पुरवण्यासाठी इतर विभागांच्या निधींना कात्री लावली जात आहे. मे महिन्याचा निधी पात्र महिलांना देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा यंदाचा ४१०.३० कोटींचा निधी वळवल्याची माहिती मिळत आहे. सामाजिक न्याय विभागाला गेल्या ५ वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी 7,317 कोटी रुपयांच्या निधीची तूट आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी आत्तापर्यंत किती निधी वळवला?
आत्तापर्यंत राज्य सरकारकडून सामाजिक न्यायविभागाचा ४१० कोटी ३० लाखांचा निधी दोन वेळा वळवला आहे. म्हणजेच या विभागाचा ८२० कोटी ६० लाखांचा निधी वळवण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाखांचा तीन वेळा निधी वळवण्यात आला असून आत्तापर्यंत एकूण १ हजार ७ कोटी रुपये वळवण्यात आले आहे. दोन्ही विभागांचा मिळून एकूण १८२७ कोटींचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी वळवण्यात आला आहे. वर्षभरात तब्बल ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जाणार आहे.
दरम्यान, या सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी निधी वळवल्यावरुन सरकारवर आगपाखड केली होती. त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर तोंडसुख घेतले होते. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांची पाठराखण केली होती. आता पुन्हा या खात्याचा निधी वळवल्याने सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष आलेल्या निधीमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी दिला असल्याची माहिती सभागृहात दिली, मात्र मागील पाच वर्षांपासून निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याच पाहायला मिळते आहे.
मागील पाच वर्षात झालेली तुट
सन 2021-22 वर्षात 4705 कोटींची तुट
सन 2022-23 वर्षात 5470 कोटींची तुट
सन 2023-24 वर्षात 6476 कोटींची तुट
सन 2024-25 वर्षात 6764 कोटींची तुट
सन 2025- 26 वर्षात 7314 कोटी रुपयांची तूट आहे
मागील पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता यावर्षी सर्वाधिक तूट सामाजिक न्याय विभागाची पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे वित्तमंत्री यांनी केलेला दावा आणि प्रत्यक्ष मिळालेला निधी यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. यावर्षी सामाजिक न्याय विभागाला 22 हजार 658 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. लाडकी बहीण आणि इतर योजनांचे अतिरिक्त मिळून 29 हजार 932 कोटीचा निधी आहे. तरीही सामाजिक न्याय विभागांमध्ये 7314 कोटी म्हणजेच एकूण बजेटच्या 2.44 टक्के निधी कमी प्राप्त झालेला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
