– सुहास देशपांडे
पहिल्या टप्प्यात 30 टक्के कामकाज; नोंदणीसाठी पोर्टल : अटींचे डोंगर पार करावे लागणार
अहमदनगर – राज्य सरकार व उद्योजकांच्या संयुक्त बैठकांमधून मोठ्या शहरांतील पण महापालिका हद्दीबाहेर असलेले एमआयडीसीतील उद्योग सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. मात्र हे करताना कारखानदारांना अनेक अटींचे डोंगर पार करावे लागणार आहेत. कारखाने सुरू करण्यासाठी नोंदणी करावी लागणार असून, त्यासाठीचे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून कारखाने बंद होण्यास सुरूवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिला लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर सर्वच कंपन्यांनी कामकाज थांबविले. कंपन्यांतील उत्पादनासह इतर विभागातील कर्मचारी तेव्हापासून घरी आहेत. यातील काहींना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्यास सांगण्यात आले तर काहींना काहीच काम नव्हते. कंपन्यांवर आधारित पण हातावर पोट भरणार्‍यांचीही मोठी संख्या आहे. रोजंदारीवर कंपनीत काम करणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
असे अनेकजण अडकून पडल्याने त्यांना आपल्या गावी देखील जाता आलेले नाही. तसेच पंतप्रधानांनी कोणालाही कंपनीतून काढून टाकू नका, त्यांचे पगार थांबवू नका, असे आवाहन केल्याने कारखानदार आणि कंपन्यांच्या व्यवस्थापनापुढेही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. पहिला लॉकडाऊन झाल्यानंतर सुरळीत होईल, असे वाटत असतानाच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यास तयार नसल्याने आणखी तो वाढवून 3 मे पर्यंत करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याची घोषणा करण्यापूर्वीच राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 30 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्याची घोषणा केली होती.
मात्र हे करत असताना 20 एप्रिलनंतर काही ठिकाणी सूट देण्याचेही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्या आधारावर उद्योजक आणि राज्य सरकार यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेच्या फेर्‍या झडत होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने ज्या भागात प्रादुर्भाव कमी आहे, ज्या भागात रुग्णसंख्या वाढण्याचे प्रमाण घटत आहे अशा ठिकाणी एमआयडीसीतील कारखाने सुरू करण्यास परवानगी मिळावी, असे प्रयत्न होते. त्याच आधारावर राज्य सरकारने काही अटी टाकून महापालिका हद्दीबाहेरील कारखाने सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.
मात्र कारखाने सुरू करताना एकाचवेळी सर्व कामगारांना कंपनीत बोलावू नये, कामावर येणार्‍या कामगारांची संख्या ठराविक असावी, येताना त्यांनी कोणतेही वाहन न आणता पायी कंपनीत यावे, कंपनीत आल्यानंतर पुन्हा त्यांना परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत घरी जाऊ न देणे, त्यांच्या राहण्यासह सर्व सुविधा कंपन्यांनी करावी, कंपनीत काम करताना व तेथे राहताना सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटाझेशन, थर्मल स्कॅनिंग करणे, कंपनीत निर्जंतुकीकरण फवारणी सातत्याने करणे अशा अटी घातल्या आहेत. या अटींचे डोंगर पार करणार्‍यांनाच परवानगी देण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात एकूण कामकाजाच्या 30 टक्के कामकाज सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. यासाठी नोंदणी करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाचा प्रकार, आवश्यकता, कशा पद्धतीने तयारी आहे आदी माहिती द्यावयाची आहे. ती पाहून व खात्री करून परवानगी देण्यात येणार आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर कंपनीत येणार्‍या वाहनांची आवश्यकता (कंपनी मालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांची वाहने) कळवावी लागणार आहे. त्यात किती लोक असतील, याची माहिती देऊन तशी रितसर परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या सर्व परवानग्यानंतरच 21 एप्रिलपासून कंपन्यांना मर्यादित काम सुरू करण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
मेंटेनन्ससाठी परवानगी आवश्यक..
राज्य सरकारच्या या हालचालीबाबत नगरमधील काही उद्योजकांनी सकारात्मकता दाखविली आहे. सरकारने सांगितलेल्या अटीनुसार काम करण्याची तयारीही दर्शविली आहे. लॉकडाऊननंतर कंपन्या अचानक बंद केलेल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात कंपनीत कोणी जाऊ शकले नाही. त्यामुळे पहिले काही दिवस मेंटेनन्ससाठीच जातील. त्यानंतर उत्पादन तयार करण्यापूर्वी सुरूवातीच्या ऑर्डर आता संबंधितांना गरजेच्या आहेत का, याचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. हे करण्यासाठीच पहिली पंधरा दिवस जातील. त्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरूवात करता येईल. त्यामुळे 21 पासून कामकाज सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्यास पूर्वतयारीसाठी हा काळ अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणारा असल्याचे कारखानदारांचे मत आहे.
