श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- सरकारने घेतलेला कोणताही निर्णय सर्वच समाज घटकांना खुष करीत नसतो. त्यामुळे तो काहींना योग्य तर काहींना अयोग्य वाटत असतो. सरकारमध्ये निर्णयक्षमता असायलाच हवी तर देश हिताचे व सामाजिक हिताचे निर्णय होऊ शकतात. त्यासाठी त्या पदावर बसणारी माणसे निर्णयक्षम असावी लागतात. ‘घुळघुळ’ नेतृत्व असेल तर निर्णय होत नाही, असे प्रतिपादन माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी केले. अशोक बँकेत पत्रकारांशी ते बोलत होते.
श्री. मुरकुटे म्हणाले, राज्यातील तीन पक्षांचे सरकार स्थापन करण्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका महत्वाची ठरली आहे. शिवाय काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी बाळासाहेब थोरात असल्याने काँग्रेस शिवसेनेसोबत युती करू शकली. कदाचित पृथ्वीराज चव्हाण असते तर हे सरकार स्थापण्यात अडचणी आल्या असत्या. आताही शरद पवार केंद्रस्थानी सरकार चांगले चालेल.
सध्याच्या राज्य सरकारबाबत बोलताना श्री. मुरकुटे म्हणाले की, जरी तीन पक्षांचे सरकार असले तरी एक विचारधारा तयार करण्यात आली आहे. शरद पवार हे केंद्रस्थानी असल्याने सरकार चांगले चालण्यास अडचणी येणार नाहीत. काश्मीरमध्ये भाजपने जशी पीडीपी बरोबर युती केली मग राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आपण सेनेसोबत जायला काही हरकत नाही या मुद्यावर पवारांनी सोनिया गांधी यांचे मन वळवले. त्यात प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचीही भूमिका महत्वाची ठरली. त्यांच्या जागेवर पृथ्वीराज चव्हाण असते तर कदाचित हे सरकारही झाले नसते असेही मुरकुटे म्हणाले.
देश आणि राज्याच्या हितासाठी व जनतेच्या हितासाठी काही महत्वाचे निर्णय घ्यावे लागतात आणि ज्याच्याकडे निर्णयक्षमता आहे अशा पदावर बसलेल्या व्यक्तीच निर्णय घेऊ शकतात. स्व. इंदिरा गांधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी असेच काही देशहितासाठी निर्णय घेतले. आणि यामध्ये सर्वच घटक खुश होऊ शकत नाही हे माहीत असते मात्र देशहित सर्वोच असते. त्या काळात स्व. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांनी अनेक ठोस निर्णय घेतले. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यात अनेक ठोस निर्णय घेतले. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 370 कलम, नोटबंदी, तिहेरी तलाक, नागरिकत्व कायदा असे ठोस निर्णय घेतले.
आमदारांना पेन्शन असावी की नसावी याबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, अकोल्यातून कॉम्रेड देशमुख हे आमदार झाले होते. ते निवृत्तही झाले मात्र त्यावेळी आमदारांना पेन्शन नव्हती. आणि पगारही नव्हता. फक्त भत्ते व प्रवास खर्च मिळायचा शिवाय निधीही अत्यल्प होता. एकदा रोजगार हमीचे पथक रोजगार हमी कामाची पाहणी करण्यासाठी अकोले तालुक्यात आले असता तेथे माजी आमदार कॉम्रेड देशमुख रोजगार हमीवर काम करतांना दिसले. तेव्हा मग निवृत्त झालेल्या आमदारांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने राहता यावे म्हणून बॅरिस्टर अंतुले हे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी हा निर्णय घेतला. आमदारांना पेन्शन असली पाहिजे.
