दिल्ली:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील कॅबिनेटने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला मंजुरी दिली आहे. तब्बल साडेतीन तास चाललेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारनं एनपीआरला त्यांचा विरोध असेल, हे आधीच स्पष्ट केल आहे. म्हणून सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन घमासान सुरु असताना मोदी सरकार संपूर्ण देशात एनपीआर कसे बवणार हे पाहणे औत्सुक्याच आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन देशातल वातावरण ढवळून निघत असताना मोदी सरकारन राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे.
या अंतर्गत 1 एप्रिल 2020 ते 30 डिसेंबर 2020 दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशानं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत लोकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाणार आहे.
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीने वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशाने एनआरसी लागू करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी अनेकदा म्हटले आहे. विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत एखाद्या बाहेरुन आलेल्या आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून वास्तव्य करत असलेल्या व्यक्तीचीही माहिती गोळा केली जाईल.
सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतूनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येणार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारनं 2010 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली. 2011 मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचं काम सुरू झाले होते. आता पुन्हा 2021 मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.
