‘भारत बंद’मध्ये कामगार संघटना, बँक, सरकारी कर्मचार्यांचा सहभाग
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – हम सब एक है, कामगार युनियन जिंदाबाद, हमारी हमारी ताकत एक है, कामगार एकजुटीचा विजय असो अशा जोरदार घोषणा देत केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या देशव्यापी संपात शहरातील सर्व शासकीय निमशासकीय व कामगार संघटना सहभागी झाल्या. या संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. बँक, पोस्ट ऑफिस शाळा-महाविद्यालये यासह राज्य व केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता.
कामगार संघटनेच्या वतीने नगर शहरामध्ये भव्य असा मोर्चा काढण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निदर्शने करून बंद यशस्वी करून दाखवला. संपामुळे दैनंदिन कामकाजावर झालेला पाहायला मिळाला. एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुद्धा कामगारांनी निदर्शने केली. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला.
ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त सर्वत्र तैनात करण्यात आला होता. देशभरात 25 कोटी कामगार असून 8 जानेवारी रोजी लाक्षणिक संप करणार , असे जाहीर केले होते. कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारला गेला असून त्याला शिवसेनेनेही पाठिंबा दिला आहे. ग्रामीण भागातही त्याचा परिणाम उद्योग-व्यवसायांवर झाला.
44 कामगार कायद्यांचे विलिनिकरण करण्याचे विधेयक नुकतेच मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे कामगारांचे पगार, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणासंदर्भातील नियम या चार मुद्यांवरच यापुढे कामगारांचे प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. हे प्रस्तावित कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारला गेला आहे. गेल्या 2 जानेवारी रोजी केंद्रीय कामगार मंत्रालयात कामगार संघटनांची बैठक झाली. परंतु त्या बैठकीत सरकारने कामगारांच्या कोणत्याही मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही, असे कृति समितीने म्हटले आहे. देशातील जनतेच्या इच्छेविरुद्ध लादल्या जात असलेल्या सीएए, एनआरसी, एनपीआर या कायद्यांनाही कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.
आज सकाळपासूनच संपाला नगर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. महानगरपालिका, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार कार्यालय, यासह हमाल पंचायत तसेच विविध औद्योगिक संघटना या बंदमध्ये सहभागी झाले होते. या बंदमुळे सर्वसामान्य जनजीवनावर त्याचा परिणाम दिसून आला, शाळा व महाविद्यालय बंद असल्यामुळे अनेकांना पुन्हा परत जावे लागले. नगर शहरामध्ये कामगार संघटनेच्यावतीने जोरदार निदर्शने सर्वत्र करण्यात आले, या बंदमुळे महानगरपालिकेमध्ये कचरा संकलन केंद्र हे बंद होते.
या संपामध्ये राज्यातील 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते. नगर जिल्ह्यामध्ये 50 हजाराहून अधिक कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी झाल्यामुळे सरकारी कामकाज ठप्प झाले होते .जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांधकाम विभाग ,महानगरपालिका आदी ठिकाणी त्याचा परिणाम दिसून आला.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, कार्याध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद शिंदे, खजिनदार श्रीकांत शिर्शिकर, उपाध्यक्ष विलास प्रेद्राम, शिक्षक संघटनेचे आप्पासाहेब शिंदे, महानगरपालिकेचे युनियनचे अध्यक्ष आनंद लोखंडे, हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष अविनाश घुले , कामगार नेते मेहबूब सय्यद , सुभाष लांडे, शंकर न्याय पिल्ली, बाबा आरगडे, आदींसह विविध संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी झाले होते.
या संपामध्ये जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचार्यांवर लागू करावी व अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता शैक्षणिक भत्ता यासह इतर भत्ते राज्य कर्मचार्यांना त्वरित लागू करावेत, केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचार्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे, राज्य शासनाच्या विविध विभागात खाजगीकरण व कंत्राटी करण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे ,आदींसह इतर मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
केंद्र सरकारने कामगारांच्या काळजामध्ये बदल करून एक प्रकारे हुकूमशाही आली आहे.
त्यामुळे कामगारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे चुकीच्या कायद्यामुळे आज कामगार वर्ग उध्वस्त होऊ लागलेला आहे याला जबाबदार केंद्र सरकारचा आहेत असा घणाघाती आरोप यावेळी आणि संघटनांनी केला जोपर्यंत सरकार निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आता आगामी काळात यापेक्षा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.