1100 कोटी उपलब्ध करून देणार, शिर्डीत नाईट लँडिंगचा निर्णय लवकरच
- कोपरगाव न्यायालयाच्या नवीन प्रस्तावाच्या सूचना
- श्रीरामपूर220 केव्ही वीज उपकेंद्राची निविदा काढणार
- नगर एमआयडीसी विस्तारीकरणाचा निर्णय जमिनीच्या उपलब्धतेवर
- पुणे विद्यापीठाचे नगर उपकेंद्र लवकरच कार्यान्वित
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्ह्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास राज्य शासन प्राधान्य देईल. निळवंडे कालव्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येऊन, येत्या दोन वर्षात ही कामे पूर्ण केली जातील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. त्याचसोबत नगर एमआयडीसी विस्तारिकरण, कोपरगाव न्यायालय इमारत, अकोले तालुक्यात शाळा, अंगणवाडी आणि प्राथमिक केंद्र या शासकीय संस्थांना आदिवासींच्या जमिनी देताना नियम शिथील करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखविली.
नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नगर जिल्ह्याची आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, आ. राधाकृष्ण विखे पाटील, आ. सुधीर तांबे, आ. लहू कानडे, आ. आशुतोष काळे, आ. डॉ. किरण लहामटे, आ. मोनिका राजळे, मुख्य सचिव अजोय महेता, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या मतदारसंघातील तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांची माहिती घेतली. त्यांनी जिल्ह्याच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. निळवंडे धरण हे महत्त्वाचे असून तेथील कालव्यांचे काम बर्‍याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने हे काम कऱण्यास प्राधान्य दिले असून त्यासाठी अकराशे कोटी रुपये उपलब्ध करून देऊन दोन वर्षांत कामे पूर्ण केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे 189 गावांतील 25 हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी लाभ होणार असल्याचे ते म्हणाले. हा विषय आ. विखे यांनी उपस्थित केला होता.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात आणण्यासंदर्भात राज्यस्तरावर पुन्हा आढावा बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भातील डीपीआर केंद्राकडे पाठवला आहे. त्यास मंजुरी प्राप्त करून घेण्यासंदर्भातील पाठपुरावा कऱण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. अहमदनगर शहर विकासाच्यादृष्टीने एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणाची गरज आहे. त्यानंतर परिसरात जमिनीची उपलब्धता पाहून हे विस्तारीकरण केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. हा विषय आ. तांबे यांनी उपस्थित केला.
शेतकर्‍यांच्या कृषीपंपांना वीजपुरवठा करण्यासंदर्भात सप्टेंबर 2018 पर्यंतचे अर्ज निकाली काढण्यात येत आहेत, नवीन अर्जासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे येत्या काळात यासंदर्भातील कार्यवाही वेगवान झालेली दिसेल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नाशिक आणि नगर येथील उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यासंदर्भात मागणी आहे. याचा निर्णय एका आठवड्यात घेऊन त्याचा शासन निर्णय आठवडाभरात घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विषयावर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी आक्रमक होते.
शिर्डी विमानतळ अद्ययावतीकरणाची मागणी आहे. तेथील नाईट लँडिंग आणि इमारत विस्तारीकरणासंदर्भातील निर्णय लवकर घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. शिर्डीला येणार्‍या भाविकांची सोय होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. येेत्या दोन महिन्यांत नाईट लँडिंग सुरू होईल असा विश्‍वास व्यक्त केला.
श्रीरामपूर येथे 220 केव्ही उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून निविदा काढून आवश्यक कार्यवाही तात्काळ केली जाईल. येथील एमआयडीसी मध्ये आवश्यक सुविधा देण्यासंदर्भातील निर्णयही घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आ. कानडे यांनी बाभळेश्‍वर ते नेवासा रस्ता चौपदरीकरण करण्याची मागणी केली.
कोपरगाव येथे न्यायालयाची इमारत 135 वर्षे जुनी आहे. तेथे नवीन इमारतीचा प्रस्ताव मागवून घेवून कार्यवाही केली जाईल, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. हा विषय आ. काळे यांनी उपस्थित केला. याच सोबत रांजणगाव पाणी योजनेचे काम 22 वर्षांपासून सुरू आहे. यामुळे संबंधीतांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी आ. काळे यांनी केली. ही मागणी मान्य करण्यात आली. तसेच नांदूरमध्यमेश्‍वरच्या भरपाईची शेतकर्‍यांना प्रतिक्षा असल्याचे आ. काळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
शेवगाव तालुक्यातील तांजणापूर योजनेचे काम पूर्ण करण्यासोबत शेवगाव-पाथर्डी पाणी योजनेला आ. राजळे यांनी निधीची मागणी केली. नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीसाठी निधी मिळावा, अशी सुचना महसूलमंत्री थोरात यांनी यावेळी केली. त्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात जाऊन जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात तेथील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेऊन जे प्रश्न तत्काळ सोडवणे शक्य आहे अशा प्रश्नांवर लगेच मार्ग काढला जात आहे. त्याच अनुषंगाने नगर जिल्ह्यातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल. संवादानेच प्रश्न लवकर निकाली निघतील, असे त्यांनी नमूद केले.
दक्षिणेतील आमदारांची दांडी
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गुरुवारी नाशिकला बोलाविलेल्या बैठकीला दक्षिणेसह नगर शहरातील आमदारांनी दांडी मारली. केवळ शेवगाव-पाथर्डीच्या आ. मोनिका राजळे या बैठकीत उशीरा दाखल झाल्या. उत्तरेतील सर्व आमदार यावेळी उपस्थित होते.
कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य
शेतकरी केंद्रबिंदू मानून त्यांचे जीवन सुखकर होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकर्‍यांना पिकांना पाणी देताना होत असलेला त्रास लक्षात घेता ऊर्जा विभागाने कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
जिल्ह्याच्या वाट्याला आज किती कोटी मिळणार ? नगरकरांच्या नजरा
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी काल गुरुवारी नाशिकमध्ये विभागातील नगरसह पाच जिल्ह्यांतील विविध प्रश्‍नांचा आढावा घेतला. त्या पाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार नियोजन आराखड्याच्या अंतिम मंजुरीसाठी आज बैठक घेणार आहेत. नगर जिल्ह्याचा वार्षिक नियोजन योजनेचा आराखडा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी 971 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अजितदादा अर्थमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे ठाकरे सरकारच्या तिजोरीच्या चाव्या आहेत. त्यामुळे या तिजोरीतून नगर जिल्ह्याला किती कोटी रुपये देतात, याची नगरकरांना उत्सुकता आहे.
नव्या जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव नाही
- राज्यातील नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीवर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. ते म्हणाले, नवीन जिल्हा बनवण्याची कुठलीच माहिती आमच्याकडे नाही. एक जिल्हा बनवायला किमान 700 ते 1000 कोटी रुपयांची गरज लागते. नवा जिल्हा निर्मिती करणं सोप्पं नसतं. त्यामुळे कुठलाही जिल्हा होण्याचा प्रस्ताव नाही, ही माहिती अजित पवार यांनी औरंगाबादेत दिली.
- यावेळी अजित पवार यांनी मराठवाड्यातील महत्त्वाकांक्षी वॉटरग्रीड योजनेवरही भाष्य केलं. यावरून ही योजना बारगळण्याची शक्यता आहे. अजित पवार म्हणाले, मराठवाड्यातील वॉटरग्रीड योजना व्यवहार्य नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार करण्याचं मत तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे. यावेळी आगामी अर्थसंकल्पात वॉटरग्रीड योजनेसाठी तरतूद नसल्याचंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
कर्जत येथे नवीन एमआयडीसी उभारण्याबाबत तत्वतः मान्यता
नगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे एमआयडीसी उभारण्याची तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. जागेची पाहणी करण्याची घोषणा उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. मुंबईत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या झालेल्या सभेत त्या बोलत होत्या. दरम्यान, कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री अनिल देसाई आणि राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेऊन कर्जतच्या एमआयडीसीफचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली होती. आमदार झाल्यापासून अनेकदा या प्रश्नाचा पाठपुरावा त्यांनी केला होता.
