करोना संसर्ग : आपले सरकारच्या कर्मचार्‍यांना मिळणार लाभ
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- करोना संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्यात ग्रामपंचायतस्तरावर जोखीम पत्करून काम करणारे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा कार्यकर्ती अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, यांना 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण सरकारने जाहीर केले आहे. हा विमा जिल्हा परिषदेमार्फत काढण्यात येणार आहे. मात्र, आता चक्क कंत्राटी ते ही खाजगी कंपनीद्वारे सेवा देणार्‍या आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कर्मचार्‍यांच्या विम्याचा भार जिल्हा परिषदेवर टाकण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी काढलेल्या विम्याच्या धर्तीवर या कर्मचार्‍यांचा 90 दिवसासाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यासही मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने परिपत्रक काढून सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांसह आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांचा विमा जिल्हा परिषदेला उतरवायचा असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन पेचात पडले आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्ह्यात 898 कर्मचारी आहेत. खाजगी कंपनीच्या कर्मचार्‍यांच्या विम्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीने घेण्याची गरज असताना राज्य शासनाने ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर ढकलल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.
ग्रामीण पातळीवर या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ग्रामपंचायतस्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहीम राबविणे, आरोग्याची काळजी घेणे, आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण करणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत घेवून जिवाची पर्वा न करता करण्यात येत आहेत.
हे कर्मचारी आपल्या जिवाची जोखीम पत्करून ही कामे करीत असल्याने त्यांना मिळणार्‍या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना 1 हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
18 हजार कर्मचार्‍यांना विमा कवच
केंद्र शासनाने कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत न्यू इंडिया श्युअरन्स कंपनीमार्फत 90 दिवसांसाठी 50 लाख रुपयांचा विमा उतरविला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतीअंतर्गत ग्रामसेवक, ग्रामविकास ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती या कर्मचार्‍यांचा 90 दिवसासाठी 25 लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात येणार आहे. हा खर्च 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भागविण्याबाबत सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाभरात जिल्हा ग्रामपंचात कर्मचारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व अंगणवाडी कर्मचारी असे मिळून जवळपास 18 हजार कर्मचारी आहेत. त्यांचा विमा उतरविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
