जिल्हा बँक निवडणूक
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी टप्प्या टप्प्याने कार्यक्रम सुरू आहे. हा निवडणूक कार्यक्रम सुरू करण्यापूर्वी बँकेच्या सभासद संस्थांची प्रारूप आणि अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द होणार आहे. याचा भाग म्हणून बँकेचे सभासद असणार्‍या आणि मतदानासाठीच्या अटी पूर्ण करणार्‍या सभासद संस्थांकडून मतदान प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्याचा कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे.
यात बँकेच्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, शेती पूरक आणि शेत माल प्रक्रिया व पणन संस्था तसेच बिगर शेती मतदारसंघातून 6 हजार 144 सभासदांपैकी 3 हजार 519 सभासदांचे ठराव जिल्हा उपनिबंधक कार्यलयाला गुरूवारी प्राप्त झाले आहेत. यात वेगवेगळ्या कारणामुळे 2 हजार 625 सभासद संस्थांचे ठराव बारगळले आहेत. परिणामी ही मंडळी मतदानास मुकणार आहेत.
जिल्हा बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर होणार आहे. मात्र, राज्यात अस्तित्वात आलेल्या आघाडी सरकारने तीन महिन्यांसाठी राज्यातील सहकारी संस्था आणि बँकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे बँकेच्या निवडणुकीसाठी सुरू असणारा ठराव संकलित करण्याचा कार्यक्रम 17 फेबु्रवारीला थांबविण्यात आला. मात्र, निवडणूक प्रकरणी उच्च न्यायालयात काही विकास सोसायट्यांनी धाव घेत निवडणूक प्रक्रिया न थांबविण्याची मागणी केली.
या प्रकरणी सुनावणी होऊन खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात बँकेच्या सभासद संस्थांची ठरावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पाच दिवसांपूर्वी सहकार प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानूसार पुन्हा ठराव घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. आता ठराव घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यात 17 फेबु्रवारीपर्यंत 1 हजार 942 दाखल ठराव आणि त्यांनतर पुन्हा दुसर्‍या टप्प्यात घेतलेले ठराव अशांची संख्या 3 हजार 519 झाली आहे.
बँकेच्या निवडणुकीसाठी दाखल एकूण ठरावाची यादी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने निवडणूक निर्णय अधिकारी विभागीय सहनिबंधक नाशिक यांच्याकडे पाठविली असून ते ही यादी जिल्हा बँकेला पाठवतील. त्या ठिकाणी जिल्हा बँक या ठरावाची आणि संबंधीत संस्थेची माहिती घेऊन त्यानंतर प्रारूप यादी प्रसिध्द होती. प्रारूप यादीवर आलेल्या हरकती निकाली काढल्यानंतर अंतिम मतदार यादी आणि प्रत्यक्षात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सुत्रांनी दिली.
मुदतीत दाखल झालेल्या ठरावत विकास कार्यकारी सोसायट्यातून 1 हजार 414 सभासद असतांना प्रत्यक्षात 1 हजार 371 ठराव प्राप्त आहेत. शेती पूरक आणि पणन संस्था 2 हजार 69 असतांना प्रत्यक्षात 834 ठराव प्राप्त आहेत तर बिगरशेती प्रवर्गातून 2 हजार 661 संस्था असतांना प्रत्यक्षात 1 हजार 314 ठराव प्राप्त झालेले आहेत.
ठराव बारगळण्याची कारणे
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान प्रतिनिधीचा ठराव देण्यासाठी संबंधीत संस्था ही मतदानासाठी पात्र हवी. या पात्रतेसाठी संंबंधीत संस्था ही निवडणूकपूर्वी दोन वर्षे बँकेची सभासद असावी, त्या संस्थेने बँकेचे 5 हजार रुपयांचे शेअर्स घेतलेले असावेत, पाच वर्षांत एकदा तरी सर्व साधारण सभेला हजर राहवेत, थकबाकी असणे, संबंधीत संस्था अवसायनात निघालेली नसावी, संस्थेवर प्रशासक नसावा, आदी अटी पूर्ण करणार्‍या संस्था निवडणुकीत मतदार म्हणून पात्र राहू शकतात.
तालुकानिहाय मतदार आणि कंसात प्राप्त ठराव
अकोले सोसायटी 90 (84), शेती पूरक 187 (84) आणि बिगरशेती 382 (57) एकूण 382 (225). जामखेड सोसायटी 48 (47), शेती पूरक 60 (16) आणि बिगरशेती 74 (48) एकूण 182 (111). कर्जत सोसायटी 76 (74), शेती पूरक 165 (22) आणि बिगरशेती 99 (64) एकूण 382 (160). कोपरगाव सोसायटी 118 (114), शेती पूरक 187 (82) आणि बिगरशेती 416 (132) एकूण 721 (328). नगर सोसायटी 113 (109), शेती पूरक 135 (35) आणि बिगरशेती 496 (221) एकूण 744 (365). नेवासा सोसायटी 136 (131), शेती पूरक 100 (28) आणि बिगरशेती 161 (85) एकूण 397 (224). पारनेर सोसायटी 107 (105), शेती पूरक 153 (40) आणि बिगरशेती 118 (79) एकूण 378 (224). पाथर्डी सोसायटी 84 (80), शेती पूरक 76 (15) आणि बिगरशेती 60 (29) एकूण 220 (124). राहाता सोसायटी 75 (73), शेती पूरक 151 (78) आणि बिगरशेती 259 (114) एकूण 482 (265). राहुरी सोसायटी 111 (110), शेती पूरक 118 (37) आणि बिगरशेती 200 (102) एकूण 429 (249). संगमनेर सोसायटी 135 (135), शेती पूरक 453 (325) आणि बिगरशेती 332 (230) एकूण 920 (690). शेवगाव सोसायटी 74 (70), शेती पूरक 56 (26) आणि बिगरशेती 46 (22) एकूण 176 (118).श्रीगाेंंदा सोसायटी 176 (170), शेती पूरक 140 (32) आणि बिगरशेती 121 (69) एकूण 437 (271).श्रीरामपूर सोसायटी 71 (69), शेती पूरक 88 (14) आणि बिगरशेती 174 (62) एकूण 333 (145). एकूण सोसायटी 1414 (1371), शेती पूरक 2069 (834) आणि बिगरशेती 2661 (1314) एकूण 6144 (3519).
ठरावासाठी अनेक संचालकांचे गुपचूप राजीनामे
जिल्ह्यातील अनेक सोसायट्या थकबाकीत आहेत. त्यामुळे अशा संचालकांच्या नावाने जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी ठराव करता येत नाहीत. पण मतदानास पात्र होण्यासाठी अनेकांनी अनोखा मार्ग स्विकारला. ठरावासाठी थकबाकीदार नसलेल्या काही मंडळींनी संचालक पदाचा गुपचूप राजीनामा दिला आणि आपल्या नावाचा ठराव करून घेतला. परिणामी ही मंडळी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरणार आहेत. दरम्यान, जिल्हा बँकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यामागेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा राजकीय निर्णय होता. आपली माणसं या बँकेत घुसावीत या हेतूनेच हा निर्णय घेण्यात आल्याची वंदता आहे.
