अकोले (प्रतिनिधी)- माध्यमिक शाळामधील शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची पदभरती गेल्या 15 वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे राज्यातील 45 हजारांच्या वर शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. यामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिपाई, सेवक यांची संख्या खूप मोठी आहे. आजच्या परिस्थितीत शाळांमधील स्वच्छता विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने अधिक महत्वाची आहे. असे असताना हा कर्मचारीच शाळांमध्ये नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने स्वच्छता कशी होणार हा मोठा प्रश्न शाळा प्रशासनासमोर आहे.
प्रशासकीय व कार्यालयीन कामकाजासाठी लिपिक वर्गाची गरज असताना शाळा कार्यालयामध्ये एकही लिपिक नाही. ही परिस्थिती बर्‍याच शाळांमध्ये आहे. काही शाळांमध्ये गेल्या 8 ते 10 वर्षांपासून संस्था पातळीवर काही कर्मचारी काम करीत आहेत. परंतु त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता नसल्याने त्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. कर्मचारी नसल्याने प्रयोगशाळा व ग्रंथालये बंद पडलेली आहेत. ते उघडण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. आजच्या परिस्थितीत शिक्षकांबरोबर शिक्षकेत्तर कर्मचारीही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
या प्रश्नाबरोबरच बक्षी समितीने शिफारस केलेल्या 10, 20, 30 चा लाभ तात्काळ लागू करावा, 24 वर्षांच्या लाभाबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची तात्काळ अंमलबजावणी, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या मान्यता तात्काळ देणे बाबत इ. मागण्यांबाबतचे निवेदन राज्य महामंडळाचे सहकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर , अध्यक्ष अनिल माने, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर व विभागीय सचिव गोवर्धन पांडुळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री व शिक्षण मंत्री यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नाबाबत आतापर्यंत फक्त आश्वासनेच मिळालेली आहेत. कायमच दुर्लक्ष केले आहे. यापुढे देखील असे झाल्यास नाईलाजास्तव या सुरू होणार्‍या शैक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक शाळां मधील विद्यमान शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या कामावर हजार होणार नाहीत. अशी भीती जिल्हा अध्यक्ष भिमाशंकर तोरमल, सहकार्यवाह भानुदास दळवी, कार्याध्यक्ष भागजी नवले, सर्व जिल्हा पदाधिकारी व तालुका अध्यक्ष, सचिव यांनी व्यक्त केली आहे.
