चोपडा – प्रतिनिधी Chopada
गेल्या काही दिवसात जे शेतकरी हिताचे निर्णय व कायदे झाल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहेत. परंतू संसदेत नुकतेच पारीत शेतकरी विधेयक व अध्यादेश शेतकरी हिताच्या विरुद्ध असून त्यामुळे शेतकरी पूर्ण उध्वस्त होणार आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा जर खऱ्या अर्थाने शेतकरी हितासाठी योजना राबवायचा विचार असेल तर शेतकरी विधेयकात दुरुस्ती करण्यात याव्यात अशा मागणीसाठी शेतकरी कृती समिती तर्फे समन्वयक एस.बी.पाटील,चोपडा बाजार समितीचे माजी सभापती नारायण शालीग्राम पाटील व शेतकऱ्यांनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचे पत्र जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना दिले आहे.
अशी व्हावी दुरुस्ती
(१) जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करून जे समाधान शेतकऱ्यांना दाखविले जात आहे ते मिळू देणेसाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याचा/व्यापाऱ्यांवर ईडीच्या धाडींचा अथवा आयात निर्यात धोरणाचा वापर करून शेतमालाचे भाव सरकार पाडणार नाही.असे झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चावर आधारीत ( वस्तुतः सरकारचे खोटे आकडे नाहीत) दीडपट नफा धरून नुकसान भरपाई केंद्र सरकार देईल.
(२) शेतमाल कुठेही विकता येईल व बाजार समितीची कटकट संपेल असा समज आमचा होईल असे आपणास वाटते परंतू आम्ही केळीचा विषय बघत आहोत बाजारातील भावापेक्षा दोनशे तर तीनशे रुपयाने कमी घेतो आम्हाला कोणताच कायदा त्या पासून वाचवित नाही.तसेच खेडा खरेदीत देखील कोणतेही लायसन्स नसलेले व्यापारी मालं घेतात व पैसे बुडवतात अगदी खोटे चेक देखील देतात.व्यापाऱ्यांनी कोणत्या भावाने शेतमाल विकला याची नोंद नसेल तर देशात शेतकरी तोट्यात आहे हे देखील कळणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यवहाराची कुठे नोंद होणार ? किमान आधारभूत किंमती पेक्षा दर कमी दिल्यास व शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले तर सरकार त्याचा विमा घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देईल अशी तरी सोय करा.
(३) शेती अथवा शेतमाल कराराने देण्या बाबत व्यापाऱ्यांच्या हिताच्या ज्या बाबी आहेत त्यातील दर हे शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमती पेक्षा कमी नसतील तसेच शेतकरी व उद्योजक मधील करार रद्द करण्याचा अधिकार फक्त उद्योजकालाच का..? तो दोघांना असावा…तसेच या नवीन कायद्यानुसार काही वाद निर्माण झाला तर तो फक्त प्रांताधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत न ठेवता तो कोर्टाच्या अधिपत्याखाली असला तरच शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल.
सरकारचा कायदे करण्याचा हेतू हा शेतकरी हिताचा नसून शेतकरी विरोधी जास्तच वाटतो. जर केंद्र सरकारचा हेतू प्रामाणिक असेल तर त्यात वरील प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येऊन बदल करण्यात यावा असे शेतकरी कृती समितीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
