अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे| Ahilyanagar
राज्यातील थकबाकीदार शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच या शेतकर्यांना पुन्हा कर्जमाफी मागायला लागू नये, यासाठी दिर्घकालीन उपाययोजना देखील केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 30 जून 2025 व 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती सहकार विभागाने बँकांकडून मागविली आहे. यात 1990 पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणार्या शेतकर्यांची माहिती आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्वात मोठी सहकारी बँक असणार्या नगर जिल्हा बँकेने गेल्या 8 फेबु्रवारीला त्यांच्या थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती सहकार खात्याच्या पोर्टलवर अपलोड केलेली आहे. तर दुसरीकडे सहकार विभागाच्या सुत्रांच्या माहितीनूसार पुढील महिन्यांत एप्रिलमध्येच सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणेची शक्यता आहे.
शेतकर्यांना पाच-सात वर्षानंतर कर्जमाफी का मागावी लागते, दरवर्षी कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकरी थकबाकीत जातात, त्यांची पीक पद्धती, तेथील जमीन व पाण्याची सोय, हवामान या बाबींचा अभ्यास कृषी विभागाकडून केला जात आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर होणार आहे. त्यानंतर दिर्घकालिन उपाययोजना आणि कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कर्जमाफीसाठी राज्यात साधारणत: 35 ते 40 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. 30 जून 2025 पर्यंत राज्यातील 24 लाख 73 हजार 566 शेतकर्यांकडे 35 हजार 477 कोटींची थकबाकी आहे. त्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा सहकारी बँकेतील 2 लाख 666 हजार शेतकरी थकबाकीत आहेत.
दरम्यान, 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांतील नियमित कर्जदार शेतकर्यांची माहिती सहकार विभागाने मागविली असून त्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. दरम्यान, थकबाकीदार शेतकर्यांचा सातबारा कोरा होणार की काही लाखांची कर्जमाफी मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. 30 जून 2025 व 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या सर्व थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती बँकांकडून मागविली आहे. याशिवाय मागील पाच वर्षांतील नियमित कर्जदार शेतकर्यांची माहिती घेतली जात आहे. दिर्घकालिन उपाययोजना आणि कर्जमाफीच्या अनुषंगाने ही माहिती मागविण्यात आली असल्याचे सहकार विभागाच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
पाच हजार खात्यांचा प्रश्न
जिल्हा सहकारी बँकेत मयत असणारी आणि मयत खाते आधार कार्ड लिंक असने मात्र वारस नोंदणी नसणे, काही खात्यांना आधारसह अन्य कोणतेच ओळखीचे पुरावे नाहीत. अशा शेतकर्यांची खाती देखील जिल्हा बँकेत समोर आली आहेत. त्यांची संख्या अंदाज पाच हजार असून या सर्व खात्यांची माहिती स्वतंत्रपणे काढण्यात आलेली असून याबाबत राज्य सरकार व सहकार खात्याचे मार्गदर्शन घेवून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा बँकेच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
राष्ट्रीयकृत बँकांची माहितीची मिळेना
जिल्हा बँकेने त्यांच्याकडील थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती सरकार व सहकार खात्याने उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाईन लिंकवर अपलोड केलेली आहे. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकांनी अशा प्रकारे थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती सहकार खात्याला दिली की नाही, याबाबत कोणतीच माहिती दिली जात नाही. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे थकबाकीदारांची माहिती भरण्यास सांगण्यात आले नसल्याचे राष्ट्रीयकृत बँकांच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या थकबाकीदरांबाबत गोंधळचे वातावरण आहे.
