शिवसेना भाजपासोबत
नवी दिल्ली –
बारा तासांच्या मॅरेथॉन आणि वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत रात्री 12.06 वाजता 311 विरुद्ध 80 मतांनी मंजूर झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सुमारे एक तास तपशीलवार भाषण केले.
विरोधकांचे सर्व मुद्दे खोडून काढत हे विधेयक देशातील अल्पसंख्याकांविरुद्ध नसल्याचे शहा यांनी ठासून सांगितले. शहा यांच्या उत्तरानंतर विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. हे विधेयक उद्या (दि.10) रोजी राज्यसभेत मांडले जाणार असून याठिकाणी मोदी-शहांची अग्निपरीक्षा मानली जात आहे.
परंतु, बीजेडी व टीआरएस ऐनवेळी भाजपाला साथ देत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मदत करणार असल्याची चर्चा असल्याने सर्वांच्या नजरा या दोन पक्षांकडे खिळल्या आहेत.
विशेष म्हणजे दिवसभर शिवसेनेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत होते. मात्र मतदानाच्यावेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी विधेयकाच्या बाजुने मतदान करत काँग्रेस, राष्ट्रवादीला चांगलाच धक्का दिला. तर भाजपाला मात्र शिवसेनेच्या पाठिंब्यामुळे लोकसभेत बळ मिळाले. यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत चलबिचल सुरू झाली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पटलावर मांडले जावे की मांडले जाऊ नये यावर मतदान घेण्यात आले. यात 293 सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने कौल दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकावर तब्बल 12 तास वादळी चर्चा झाली.
काँग्रेसने विधेयकाचा कडाडून विरोध केला. एमआयएम खासदार असदउद्दीन यांनी तर देशाची दुसरी फाळणी करण्याचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप करत विधेयकाची प्रत सभागृहात फाडली. हा प्रकार कामकाजातून वगळण्यात आला. वादळी चर्चेनंतर त्यास गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर दिले.
शहा यांनी विरोधकांचे सगळे मुद्दे खोडून काढत विधेयक किती विधायक आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. घुसखोर आणि निर्वासित यांच्यात फरक आहे व ती रेषा स्पष्ट करण्यासाठीच हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
या विधेयकाने निर्वासितांना न्याय मिळणार आहे. स्वधर्माच्या रक्षणासाठी जो निर्वासित भारतात आश्रयाला आला आहे, त्याला हे विधेयक न्याय देणार आहे, असा दावा शहा यांनी केला. शहा यांच्या उत्तरानंतर लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयकावर मतदान प्रक्रिया सुरू केली.
विधेयकात सभागृहाने सूचविलेल्या प्रत्येक दुरुस्तीवर आवाजी मतदान घेण्यात आले. सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्यात यावे, असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले. 311 विरुद्ध 80 मतांनी हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले.
