अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून सर्व तयारी युध्दपातळीवर सुरू आहे. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) मध्यप्रदेश राज्यातून प्राप्त झाली असून, जिल्हा प्रशासनाकडे एकूण 9 हजार 700 बॅलेट युनिट व चार हजार 877 कंट्रोल युनिट आले आहेत. या यंत्रांची लवकरच पडताळणी प्रक्रिया सुरू होणार असून, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत याच यंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील 11 नगरपरिषद व एका नगरपंचायतीच्या एकूण 289 जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. या निवडणुकीसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार असून सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडेल. 3 डिसेंबर रोजी सकाळी मतमोजणी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रांवर होणार आहे. निवडणुकीसाठी 502 मतदान केंद्रांवर एकूण चार लाख 51 हजार 287 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. निवडणूक पार पाडण्यासाठी दोन हजार 224 अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार असून, राखीव 10 टक्के कर्मचारी धरून अडीच हजारांहून अधिक कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या निर्देशानुसार या कर्मचार्यांना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सर्व ईव्हीएम यंत्रांची जिल्हा व तालुका स्तरावर काटेकोर तपासणी व पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रावर योग्यरीत्या कार्यरत यंत्रेच वापरली जातील, याची खात्री केली जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी 502 बॅलेट युनिट आणि एक हजार चार कंट्रोल युनिटची मागणी करण्यात आली असून, अतिरिक्त 10 टक्के यंत्रे राखीव ठेवण्यात येतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पारदर्शकता, शिस्त आणि सुरक्षा राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे. मतदान केंद्रांवर आवश्यक पायाभूत सुविधा, सुरक्षेची व्यवस्था आणि कर्मचार्यांचे प्रशिक्षण यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.
खर्च मर्यादा व जातवैधता नियम
नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवणार्या उमेदवारासाठी 11 लाख 25 हजार रूपये, तर नगरसेवक पदासाठी 3 लाख 50 हजार रूपये अशी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, राखीव जागांवर उमेदवारी करणार्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत ते सादर करावे लागणार आहे.
