Thursday, May 15, 2025
HomeनाशिकNashik Political : नाशिक पश्चिममध्ये तिरंगी लढत; हिरे, बडगुजर, पाटील निवडणूक मैदानात

Nashik Political : नाशिक पश्चिममध्ये तिरंगी लढत; हिरे, बडगुजर, पाटील निवडणूक मैदानात

हिरे, बडगुजर, पाटील निवडणूक मैदानात

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

- Advertisement -

नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात (Nashik West Assembly Constituency) निवडणुकीच्या तोंडावर प्रचंड घडामोडी घडत असून या मतदारसंघात तिरंगी लढत (Three Way Fight) होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

हे देखील वाचा : Nashik Political : माजी आमदार धनराज महाले उद्या उमेदवारी अर्ज भरणार; महायुतीमध्ये बंडखोरी?

भाजपने सर्वप्रथम आमदार सीमा हिरे (MLA Seema Hire) यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली होती. त्यांनी ताबडतोब कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणाऱ्या मिसळ पार्टीचे आयोजन केले होते. पाठोपाठ महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aagahdi) एकमताने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सुधाकर बडगुजर यांना एबी फॉर्म देऊन त्याच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले.

हे देखील वाचा : Nashik Political : “शरद पवारांचा मला आशीर्वाद…”; नरहरी झिरवाळांचे मोठे विधान

त्यामुळे या लढतीत नवी समीकरणे तयार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार अपूर्व हिरे (Apoorva Hire) यांनी शिवबंधन हाती बांधून शिवसेनेत (Shivsena) प्रवेश केल्यामुळे यंदाच्या लढतीत शिवसेनेचे उमेदवार सुधाकर बडगुजर यांचे बळ वाढल्याची चर्चा आहे.

हे देखील वाचा : Shahajibapu Patil : “गुलाल नाय उधळला तर फाशी…”; शहाजीबापू पाटलांचं संजय राऊतांना ओपन चॅलेंज

दिनकर पाटील मनसेनेत

सातत्याने डावलले जात असल्याची भावना व्यक्त करीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिनकर पाटील (Dinkar Patil) यांनी मनसेनेत (MNS) प्रवेश करून आपल्या उमेदवारीचे आव्हान कायम ठेवले आहे. त्यामुळे नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात आता भाजप, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसेना अशी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

राष्ट्रपती

President Droupadi Murmu: ‘न्यायालयीन आदेशांद्वारे वेळेची मर्यादा घालता येते का?’; राष्ट्रपती...

0
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षावर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला होता. राज्यपाल विधेयकांना अनिश्चित कालावधीसाठी रोखू...