मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
संशोधन आणि विकास, नवोक्रम, उत्पादन, उपयोजन तसेच देखभाल, दुरूस्ती, पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित प्रणाली राबविता यावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ निश्चित करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन यांच्या निर्मिती क्षेत्राला, तसेच ही उपकरणे चालविता येतील यासाठीचे प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रातील उद्योगांना, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. धोरणामुळे या क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.
हे धोरण किमान पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अंमलात राहील. ही प्रणाली हवाई, भुपृष्ठीय आणि जलक्षेत्रात अशा विविध ठिकाणी तसेच पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक निरीक्षण, कृषी आणि पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा आणि आपत्ती प्रतिसाद, लॉजिस्टिक्स आणि नागरी व्यवस्थापन या क्षेत्रात वापरली जाते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणूक, वीज अनुदान, वस्तू आणि सेवा कर परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणीसाठीचा परतावा तसेच अन्य बाबींसाठी आवश्यक अटी आणि बाबी, पात्रता निकष, कार्यपद्धती, निधी वितरण याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.
नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना
नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प (एचईएमसीपी) स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाकेअर कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
यामुळे कर्करोग निदान, उपचार आणि संशोधनाला चालना मिळेल. या प्रकल्पामुळे नागपूर रेडिओफार्मास्युटीकल इनोव्हेशन हब म्हणून विकसित होईल. तसेच वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता येणार असून गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. यात कर्करोगांशी विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.
भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना
ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम आणि दर्जेदार ब्रॉडबॅण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआयएल) विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सुधारित भारतनेट फेज – २ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून सर्व ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण घरांपर्यंत उच्च गतीचे ब्रॉडबॅण्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.
जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार
राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत – जी राम जी (व्हीबीजीरामजी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शाश्वत उपजीविका संधींचा विस्तार तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. या कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना आणि त्याबाबतच अध्यादेश काढण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन
सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मागील मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करताना हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता राज्याच्या ३३ प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन- समावेशनानंतर आता स्वतंत्र असे ४६ विभाग अस्तित्वात येणार आहेत.
