मुंबई | Mumbai
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session) आज (सोमवार) पासून सुरुवात होत आहे. हे अधिवेशन २५ मार्चपर्यंत चालणार असून, राज्याचा अर्थसंकल्प ०६ मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळात सादर करणार आहेत. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. तर विरोधकांनी नुसते हवेत गोळीबार करणे आणि पळून जाणे योग्य नाही. विरोधकांनी अधिवेशनात प्रश्न मांडावेत, त्याला सविस्तर उत्तर आम्ही देऊ. त्यांना चर्चेची भरपूर संधी देऊ, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केले. यानंतर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या अभिभाषणाने आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली.
यावेळी ते म्हणाले की, “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादसह इतर सीमावादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी माझे सरकार कटीबद्द आहे. सीमावासियांचे हित माझे सरकार जपेल. महाराष्ट्र देशातील अग्रणी औद्योगिक राज्य आहे. जीडीपीमध्ये राज्याची १३ टक्के भागिदारी आहे. २०२४-२५ मध्ये १ लाख ६५ हजार कोटींची एफडीआय केली आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी व्यापक योजना राबवल्या जातील. २०२६ ते २०३० साठी महाराष्ट्र उद्योग सेवा नीती वापरली जाईल. राज्यात ५० लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट आहे. गडचिरोलीला स्टील हब, विदर्भाला स्टील कॉरिडोर करणार. परदेशी गुंतवणुकीत देखील महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. दावोसमधून ३० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे”, असे राज्यपाल देवव्रत (Governor Acharya Devvrat) यांनी म्हटले.
तसेच हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा (Samruddhi Highway) विस्तार आता वाढवणपर्यंत केला जाणार आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. नक्षलग्रस्त समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याचे रूपांतर आता स्टील हबमध्ये केले जात आहे. तर विदर्भात स्टील कॉरिडोर करणार आहेत. ज्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती मिळेल. याशिवाय ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि पीक नियोजनासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.
