मुंबई | Mumbai
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आणि पावसाच्या ओढ्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळाची भीषण सावली अधिकच गडद होत चालली आहे. शेतात उभी असलेली पिके करपून गेल्याने हताश झालेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी आता राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
राज्यात आधीच २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असताना, आता ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान होऊनही तांत्रिक निकषांत न बसणाऱ्या राज्यातील आणखी १९ तालुक्यांचा दुष्काळात समावेश करण्यासाठी फेरविचार सुरू करण्यात आला आहे. या १९ तालुक्यांचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात एकूण १ कोटी ४९ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ६५ लाख २६ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून एकूण ४३ टक्के काम पार पडले आहे. येत्या १० तारखेपर्यंत सर्व पंचनाम्यांचे काम शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.”
विभागनिहाय पंचनाम्यांचा आढावा घेतला असता, छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ६८ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. त्यापाठोपाठ पुणे विभागात ३० टक्के, नाशिक विभागात २२ टक्के तर कोकण विभागात हे प्रमाण सर्वात कमी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मुक्तानंद अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष केंद्रीय पथक स्थापन केले आहे. हे पथक पुढील ४ ते ५ दिवसांत महाराष्ट्रातील विविध भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १७ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली असून अडचणीच्या या काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले.
२५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार (GR) ज्या तालुक्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा आठ जिल्ह्यांमधील १९ तालुक्यांचा पुनर्प्रस्ताव मागवण्यात आला आहे.
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: सुरतखेडा, मुखेड, अर्धापूर
- नागपूर विभाग: चिमूर, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर, आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया, कारंजा, मोहाडी, तुमसर
- नाशिक विभाग: त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड
- पुणे विभाग: पाटण, शिराळा, कडेगाव
याच वेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या ‘महिला शेतकरी धोरण’ योजनेचाही उल्लेख केला. १७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल ३३ लाख महिला शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. यात यवतमाळ जिल्ह्यातून सर्वाधिक २ लाख अर्ज आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीक हातातून गेल्याने राज्यभरातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला असून, उर्वरित पंचनामे पूर्ण करून लवकरात लवकर भरपाई खात्यावर जमा करण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
