मुंबई । Mumbai
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेला गोंधळ अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केला आहे. पीक कर्ज देण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही बँकेचे कर्ज असले, तरी पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी केली. यामुळे राष्ट्रीयकृत बँक, जिल्हा बँक की सहकारी सोसायटी, असा संभ्रम आता दूर झाला आहे.
शुक्रवारी विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण असले, तरी ही माफी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांसाठीच मर्यादित आहे की काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “कर्जमाफीबाबत काही लोक हेतुपुरस्सर अफवा पसरवत आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज माफ होईल पण जिल्हा बँकांचे होणार नाही, किंवा सोसायट्यांचे कर्ज वगळले जाईल, अशा चर्चांना कोणताही आधार नाही. ज्या बँकेला पीक कर्ज देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, अशा कोणत्याही बँकेकडून शेतकऱ्याने घेतलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज सरकार माफ करणार आहे.”
या योजनेचा मुख्य हेतू स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, “आम्हाला बँकांना नाही, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यायचा आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.”
ही कर्जमाफी जुन्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अधिक व्यापक आणि प्रभावी असेल, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा झाल्यानंतर आता याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती पात्र लाभार्थी आणि तांत्रिक बाबींची माहिती गोळा करण्याचे काम करणार आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
योजनेच्या अटींनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ ही कट-ऑफ तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही माफी लागू होईल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचा फायदा मिळणार असल्याने, शिस्तबद्ध कर्जदारांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे ग्रामीण भागातील संभ्रमाची स्थिती आता निवळली असून, अर्जांच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
