मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रातील गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या पेचप्रसंगामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रश्नावर ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. या आरक्षणाच्या कायदेशीर वैधतेचा निकाल अद्याप लागलेला नसल्याने, अशा स्थितीत निवडणुका घेण्याचे आदेश देणे योग्य नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. यामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची वाट पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि इच्छुकांना मोठा धक्का बसला आहे.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करण्यात अडथळे येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत आरक्षणाचा हा गुंता सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय राजवट असलेल्या संस्थांवरील अनिश्चिततेचे सावट अधिक गडद झाले आहे.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र, या निवडणुका केवळ त्याच ठिकाणी घेतल्या गेल्या होत्या जिथे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली नव्हती. ज्या ठिकाणी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होता, त्या जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या किंवा तिथे निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या.
सध्याच्या परिस्थितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत राज्यातील मोठ्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत जोपर्यंत घटनात्मक स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आता राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग या कायदेशीर पेचातून मार्ग काढण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
