नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | Nashik
नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यांमधील (Nashik and Palghar District) दळणवळण अधिक वेगवान आणि सुलभकरण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोटी-त्र्यंबक (मोखाडा) जव्हार मनोर-पालघर या १५४.६३ किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-१६०ए) प्रकल्पाच्या पुनर्वसन आणि सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली आहे. ३,३२० कोटी रुपये खर्चून होणारा हा प्रकल्प नाशिक शहराच्या वाहतूककोंडीवर रामबाण उपाय ठरणार आहे.
सध्या मुंबई आणि पुण्याहून (Mumbai and Pune) येणारी अवजड औद्योगिक वाहतूक नाशिक शहरातून जाते. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या नवीन प्रकल्पामुळे उद्योगांची अवजड वाहतूक आता शहराबाहेरून वळवण्यात येईल. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरून येणारी वाहतूक इगतपुरी इंटरचेंजवरून थेट या नवीन मार्गाला जोडली जाईल. त्यामुळे नाशिकच्या सातपूर आणि अंबड या औद्योगिक वसाहतींमधील मालवाहतूक अधिक सोपी होईल.
हा महामार्ग (Highway) केवळ वाहतूक सुलभ करणार नाही, तर पालघरमधील दुर्गम आदिवासी भाग आणि किनारपट्टीच्या भागाला थेट मुख्य प्रवाहाशी जोडेल. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे (एनइ-४) आणि राष्ट्रीय महामार्ग ४८ ला हा मार्ग जोडला गेल्यामुळे उद्योगांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. या प्रकल्पात मनोर-पालघर दरम्यानचा भाग चार पदरी केला जाणार असून, उर्वरित मार्ग दोन पदरी पेव्हड शोल्डरसह विकसित केला जाईल.
पर्यटन व रोजगाराला चालना
या प्रकल्पामुळे त्र्यंबकेश्वर, भावली धरण, जव्हारचा राजवाडा, अर्नाळा किल्ला आणि वैतरणा नदी यांसारख्या पर्यटन स्थळांना भेट देणे पर्यटकांसाठी सोपे होईल. तसेच या प्रकल्पामुळे सुमारे ४५ लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याचा अंदाज आहे.
कसारा-मनमाड रेल्वे विस्तार
महामार्गासोबतच केंद्राने कसारा ते मनमाडदरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वेलाईनच्या बांधकामालाही मंजुरी दिली आहे. यामुळे या व्यस्त मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन प्रवासी आणि मालवाहतूक गाड्यांचा वेग वाढणार आहे. याचा थेट फायदा नाशिक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो प्रवाशांना होणार आहे.
अर्बन चॅलेंज फंड योजनेला मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अर्बन चॅलेंज फंड या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली असून, याद्वारे नाशिक, मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार एक लाख कोटींची मदत देणार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरिकरण झालेले राज्य आहे. २०२५ च्या लोकसंख्या अंदाजानुसार, राज्यातील दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली अनेक शहरे या निधीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
