मुंबई | Mumbai
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सोमवार (दि.२३) पासून सुरु झाले आहे. पहिल्या दिवशी राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांचे अभिभाषण झाले. यावेळी त्यांनी सीमावादाच्या मुद्द्यासह राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर भाष्य केले. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करतांना सरकारवर तोंडसुख घेतले होते. त्यानंतर आज (गुरुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना टिपू सुलतानवरून झालेला वाद, हिंदी सक्तीचा विषय, मराठी शाळा बंद झाल्याच्या आरोपांसह विविध विषयांवर भाष्य करतांना विरोधकांवर चांगलाच प्रहार केला.
यावेळी ते म्हणाले की, महायुती सरकारच्या (Mahayuti Government) काळात दोन हजार मराठी शाळा बंद झाल्याचा आरोप करण्यात आला.मात्र मला प्रश्न पडतो ही आकडेवारी कुठून येथे? राज्यात आज ८४ टक्के मराठी मध्यमांच्या शाळा आहे. त्यामुळे मराठी शाळा बंद पडण्याची जी आकडेवारी आली ती कपोलकल्पित आहे. मराठी शाळेबाबत केवळ भावना असून, उपयोग नाही तर कृती हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी इंजिनिअरिंग शिक्षणापासून सर्व शिक्षण मातृभाषेत घेण्याची तरतूद केली आहे, असे म्हणत फडणवीसांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले.
पुढे हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर बोलतांना फडणवीसांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “हिंदी सक्ती यावर वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे. जेव्हा नवीन शैक्षणिक धोरण आले तेव्हा उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. या विषयावर २१ सप्टेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांनी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. मग १६ ऑक्टोबर २०२० ला डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जीआर काढून एक टास्क फोर्स तयार केला. या समितीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, कुलगुरू पेडणेकर, SNDT च्या कुलगुरू शशिकला वंजारी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रमोद येवले, माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूरकर, डॉ. विलास सपकाळ, प्रा. जी.डी. यादव, विलास पाटील, निरंजन हिरानंदानी, भारत अहुजा, मिलिंद साटम, अजित जोशी, शिवविद्या प्रबोधिनीचे विजय कदम हे उद्धवसेनेचे उपनेते आहेत तेदेखील या समितीत होते आणि उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने या समितीत होते. एकूण १८ पैकी १६ जण मराठी होते असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात वाचून दाखवले.
तसेच १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी या समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे १०१ पानी अहवाल सादर केला. त्याचे फोटो माझ्याकडे आहेत. महाराष्ट्र शासनाने त्याचे ट्विट करत अहवाल स्वीकारतानाचा फोटो आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निर्देश देत समितीने दिलेल्या शिफारशींवर त्वरीत कार्यवाही राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येईल असं सांगितले. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही बातमी प्रसिद्ध झाली. बदलत्या काळात डिजिटल शिक्षण (Digital Education) परदेशी शिक्षण आवश्यक आहे. या शिफारशीप्रमाणे लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून महाराष्ट्राला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर ठेवण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येतील असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याची आठवणही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दिली.
टिपू सुलतानने ७५ हजार हिंदूंची कत्तल केली
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतानची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी केली होती. यावरून भाजपच्या नेत्यांनी आंदोलने केली होती. या वादावर आज विधानसभेत बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की,”गेली अनेक वर्षे या देशाच्या इतिहासाशी छेडछाड करण्यात आली. वर्षानुवर्षे आपल्याला हे शिकवण्यात आले की, टिपू सुलतान हे महान राजे होते. पण टिपू सुलतानाने ७५ हजार हिंदू आणि ३३ हजार नायरांची कत्तल केली, हे कधी शिकवण्यात आले नाही. ते इंग्रजांशी का लढले हे कोणी सांगितले नाही. टिपू सुलतान स्वत:चे राज्य वाचवायला इंग्रजांशी लढला, हे आपल्याला कधीच सांगण्यात आले नाही”, असे त्यांनी म्हटले.
विरोधीपक्ष भ्रमित आणि संभ्रमित
विरोधी पक्षावर टीका करतांना फडणवीस म्हणाले, “विरोधी पक्ष हा भ्रमित आणि संभ्रमित आहे, असे दिसते. माझी त्यांना सूचना आहे की, भ्रमात राहून धावण्यापेक्षा संभ्रमातून बाहेर पडण्यासाठी शांतपणे विचार करुन मुद्दे मांडले पाहिजे. जेणेकरुन महाराष्ट्राच्या हितात तुमचे योगदान वाढेल. ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, विकसित भारत, महाराष्ट्राची वाटचाल याबाबत विरोधी पक्षाच्या मनात गल्लत आहे. त्यांनी हा विषय नीट समजून घेतलेला नाही, किंवा त्यांना तो समजलाय पण त्यांना जनतेला संभ्रमित करायचे आहे. आम्हाला मनात कुठेही शंका नाही, महाराष्ट्र देशातील पहिली सब नॅशनल ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होईल. भारत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल, ४ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा आताच पार केला आहे. महाराष्ट्र ही देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आपण दरवर्षी ३ लाख ६० हजार कोटींचा जीएसटी जमा करतो. जीएसटीबाबत दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आपल्या आसपासही नाही. कृषी निर्यात आणि सेवा क्षेत्रातही महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाच्या गुणोत्तराचे प्रमाणही उत्तम ठेवले आहे”, असे त्यांनी सांगितले.
