मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
पंतप्रधान आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी महाराष्ट्रासाठी (Maharashtra) १९ लाख ६६ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत १६ लाख ८१ हजार ५३१ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सोमवारी यासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत देण्यात आली. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे आणि घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज मंत्रालयात आयोजित केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील फ्लॅगशिप योजनांचा आढावा घेऊन या योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये आरोग्य, गृहनिर्माण आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय (District Wise) आढावा फडणवीस यांनी घेतला. भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वयाने मार्ग काढावेत. ज्या जिल्ह्यांत घरकुलांचे उद्दिष्टपूर्ती कमी आहे, तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावेत. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावे. गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी. आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी (House) वाळू, वीटा आणि सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळावे. यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. याशिवाय आवास योजनांच्या प्रगतीची माहिती नियमित अद्ययावत करावी. पंतप्रधान आवास योजना टप्पा दोनची मंजुरी, कामे आदी कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेगाने करावी, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
जल जीवन मिशनची कामे वेगाने करा
जल जीवन मिशन योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गतीने, कालमर्यादेत आणि गुणवत्ता पूर्ण करावीत. या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल, असेही फडणवीस म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, योगेश कदम, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
