Tuesday, January 6, 2026
Homeनाशिकबोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी आयुक्त निलंबित; आदिवासी विकास मंत्री उईकेंचे आदेश

बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी आयुक्त निलंबित; आदिवासी विकास मंत्री उईकेंचे आदेश

२८ वर्षांपासून नोकरी; शासकीय योजनांचा लाभ

धुळे | Dhule

आदिवासी समाजाचे (Tribal Society) बोगस जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात गंभीर आरोप असलेल्या आयुक्त संगीता चव्हाण (Sangeeta Chavan ) यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्याचे आदेशही आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके (Ashok Uike) यांनी विधानसभेत दिले. आ. राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी क्रमांक १६ द्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

- Advertisement -

आ.राजेश पाडवी (MLA Rajesh Padvi) यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संभाजीनगर येथील लक्ष्मण तुकाराम कडणे यांनी अवैध वारली जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून २८ वर्षांपासून नोकरी केली. इतकेच नाही, तर त्यांच्या कुटुंबातील २८ जणांनीही याच बोगस प्रमाणपत्राचा वापर करून शासकीय योजनांचा घेत तात्कालीन आयुक्त संगीता चव्हाण यांना कडणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

YouTube video player

मात्र, चव्हाण यांनी हे आदेश पाळले नाहीत, उलट कडणे यांना संरक्षण दिले, कारण त्यांच्या कागदपत्रांवर मराठा समाजाचे प्रमाणपत्र असून ते मराठा समाजाचेच असल्याचे नमूद होते. न्यायालयाने संगीता चव्हाण यांना नोटीस देऊन हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी कडणे यांना कायम केले. त्यामुळे आयुक्त संगीता चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी आणि निलंबित (Suspended) करावे अशी मागणी आ. राजेश पाडवी यांनी केली.

दरम्यान, या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि महाराष्ट्रातील (Maharashtra) १ कोटी ३८ लाख आदिवासी तसेच विधानसभा व विधान परिषदेतील आदिवासी आमदारांच्या भावनांचा आदर करत, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आयुक्त संगीता चव्हाण यांच्यावर गुन्हा (Case) दाखल करून अटक (Arrested) करण्याचे आणि त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश त्वरित काढले आहेत.

ताज्या बातम्या

Nashik News : कट चहा ५, कॉफी १२ तर मिसळपाव ‘इतक्या’...

0
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik नाशिक महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक (Nashik Municipal Corporation) २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने स्थानिक प्रचलित दरांची यादी...