मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) उच्च न्यायालयाने (High Court) झटका दिला . एमपीसीबीला धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन आणि सीमापार वाहतूक) नियम, २०१६ अंतर्गत अधिकृत प्री-प्रोसेसिंग सुविधेच्या व्यावसायिक कामकाजावर निर्बंध लादण्याचा अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गाैतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
ग्रीन जेने एन्व्हायरो प्रोटेक्शन अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या कंपनीला प्री-प्रोसेसिंग सुविधा स्थापन करण्याची आणि चालवण्याची संमती देण्यात आली होती. त्या माध्यमातून कंपनीला महाराष्ट्रातील (Maharashtra) उद्योगांकडून दरवर्षी २,७५,००० मेट्रिक टनपर्यंत धोकादायक कचऱ्यावर प्री-प्रोसेसिंग करण्याची परवानगी मिळाली होती. तथापि, नंतर संबंधित परिपत्रकात सुधारणा करण्यात आली आणि याचिकाकर्त्या कंपनीला मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये असलेल्या उद्योगांकडून धोकादायक कचरा गोळा करण्यास मनाई करण्यात आली. सुधारित परिपत्रकाने घातलेल्या निर्बंधामुळे कंपनीचे कार्यक्षेत्र राज्याच्या भागापुरते मर्यादित राहिले.
परिणामी, व्यवसायाची व्यवहार्यता संपुष्टात आली, असा दावा याचिकाकर्त्या कंपनीने केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने एमपीसीबीच्या सुधारित परिपत्रकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या सुधारित परिपत्रकाला कोणतेही कायदेशीर महत्त्व नाही. महाराष्ट्रात असलेल्या उद्योगांकडून प्री-प्रोसेसिंग/को-प्रोसेसिंगसाठी धोकादायक कचरा आणि इतर कचरा स्वीकारण्याच्या कंपनीच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासाठी ते लागू केले जाऊ शकत नाही. संबंधित परिपत्रक बेकायदेशीर, मनमानी आणि भेदभावपूर्ण आहे. ते संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(g) अंतर्गत कंपनीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे निरिक्षण नोंदवत खंडपीठाने संबंधित परिपत्रक रद्द केले.
